गिरणी कामगारांच्या संघटना आक्रमक

गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या नेत्यांनी मुंबई महानगर प्रदेशात पसंत केलेली 110 एकर जमीन गिरणी कामगारांच्या घरासाठी देण्याचा निर्णय बारगळला आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने मंजुरी दिलेल्या प्रस्तावाला तातडीने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी द्यावी, अशी मागणी गिरणी कामगार कृती संघटनेने केली आहे. जमीन देण्याचा निर्णय तातडीने न घेतल्यास गिरणी कामगार तीव्र संघर्ष करतील, असा इशारा संघटनेने दिला.

प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाकडे

2017 साली गिरणी कामगार संघटनेच्या पदाधिका-यांनी महसुली व सरकारी जमिनी पाहून 184 एकर जमिनीचा प्रस्ताव सरकारला सादर केला होता. या प्रस्तावातील आरक्षित आणि कायदेशीर अडचण असलेल्या जमिनीचा भाग सोडून 110 एकर जमीन गिरणी कामगारांच्या घरासाठी देण्याची मान्यता महसूल विभागाने दिली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाला देण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे 20 सप्टेंबर 2021 रोजी या जमिनी घर बांधणीस योग्य असल्याचे म्हाडाने म्हटले आहे.

( हेही वाचा: सोमय्यांनी राऊतांविरोधात दाखल केली अब्रूनुकसानीची तक्रार; ‘तुडवा’ भोवणार? )

अन्यथा टोकाचा संघर्ष

सरकारने 1 लाख 75 हजार गिरणी कामगारांना घरे देण्याची जबाबदारी पाळावी, अन्यथा कामगरा आता टोकाचा संघर्ष करुन सरकारला धारेवर धरतील, असा इशारा गिरणी कामगार कृती संघटनेने यावेळी दिला आहे.