आता सरकारी मराठी भाषा होणार सोपी

शासकीय कामातील मराठी सुकर आणि सर्वसामान्यांना कळणारी असावी म्हणून निर्माण करण्यात आलेला शासन व्यवहार कोश अद्ययावत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या कोशामध्ये कालसुसंगत असणारे शब्द आणि पर्याय समाविष्ट केले जाणार आहे. लवकरच हा प्रकल्प सुरु होणार आहे. कोशाच्या अद्ययावतीकरणामुळे सरकार दरबारातील क्लिष्ट मराठी भाषा साधी, सरळ आणि सोपी होणार आहे.

…म्हणून कोशाचे होणार आधुनिकीकरण

राज्याची राजभाषा असलेल्या मराठीच्या अभिवृद्धीसाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांपैकी एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणून शासन व्यवहार कोश ओळखला जातो. भाषा संचालनालयाच्यावतीने मे 1973 मध्ये हा कोश प्रकाशित करण्यात आला. सरकारी कामकाजात राजभाषा मराठीचा वापर चांगल्या पद्धतीने रुजवण्यासाठी या कोशाची भूमिका महत्त्वाची आहे. हा कोश प्रकाशित करुन 42 वर्षे झाली आहेत. या कालावधीत सरकारच्या कामकाजाची क्षेत्रे विस्तारली आहेत. मात्र, कोशामध्ये जुनीच माहिती आहे. म्हणूनच त्याचे आधुनिकीकरण करण्यास येणार आहे.

( हेही वाचा: ‘बेस्ट’ बस थांब्यांजवळ प्रवाशांना ‘इलेक्ट्रिक बाईक’ सेवा, फक्त २० रुपयात फिरा, कुठे कराल नोंदणी? )

व्यवहार करणे सोपे होणार

सरकारी कार्यालयांमध्ये गेल्यानंतर व्यवहार करताना मराठी भाषेच्या क्लिष्टतेमुळे अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे इंग्रजीचा वापर वाढतो, असे दिसून आले आहे. नमुना अर्जांवर लिहिलेले अनेक शब्द अनोळखी असतात, तसेच त्यांचे अर्थ माहित नसतात. तलाठी कार्यालयांमध्ये जमिनीसंदर्भातील माहिती अत्यंत क्लिष्ठ स्वरुपाची असते. आजच्या पिढीचा अशा भाषेशी संबंध नसल्याने कोश अद्ययावत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कोश अद्ययावत केल्यामुळे प्रचलित शब्द व्यवहारांमध्ये येऊ शकतील, त्यामुळे व्यवहार करणे तुलनेने सोपे जाऊ शकते. यामुळे सरकारी कार्यालयातील कामाचा अनुभव काहीसा सुखद ठरण्याची शक्यता आहे.