विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणाचा (Higher Education) खर्च परवडत नाही, वसतिगृहांची पुरेशी सोय नाही. उच्चशिक्षणांनतर पुढे नोकरीची हमी तथा शाश्वती नाही. या पार्श्वभूमीवर इयत्ता बारावीनंतर बहुतेकजण पदवीपर्यंतच शिक्षण पूर्ण करतात. मात्र, अनेकजण पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेतानाच विविध अडचणींमुळे अर्ध्यातून शिक्षण सोडत असल्याची वस्तुस्थिती केंद्राच्या ‘जीईआर’मधून (ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो) समोर आली आहे. महाराष्ट्र या बाबतीत देशात १५व्या क्रमांकावर आहे.उच्चशिक्षणातील गळती रोखण्यासाठी आता २०३० पर्यंत नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची संपूर्ण देशभरात अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
(हेही वाचा – Metro 3 च्या १० स्थानकांचे काम पूर्ण; कधी करता येणार भुयारी प्रवास ?)
दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारने आता मुलींना उच्चशिक्षण (Higher Education) मोफत करीत ६४२ कोर्सेसची फी शासन भरणार आहे. अनेक विद्यापीठांनी कौशल्य विकासाचे विविध कोर्सेस सुरू केले आहेत. दुसरीकडे नवीन शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत ॲकॅडमिक बॅंक क्रेडिट (एबीसी) पद्धत सुरू केली असून त्यानुसार विद्यार्थी मधूनच शिक्षण सोडून गेला आणि काही वर्षांनी त्याला शिक्षण घ्यायचे असल्यास तो जेथून शिक्षण सोडून गेला, तेथूनच त्याला पुढे शिक्षण घेता येणार आहे. दरम्यान, उच्चशिक्षणातील मुलांची टक्केवारी वाढावी, यासाठी राज्याचा उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणखी कोणते उपाययोजना करणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
(हेही वाचा – Badlapur प्रकरणाने सरकार अॅक्शन मोडवर! सर्वच शाळांमध्ये स्थापन होणार विशाखा समिती)
केंद्रीय शिक्षण खात्याच्या ‘जीईआर’नुसार महाराष्ट्रात इयत्ता बारावीनंतर उच्चशिक्षण (Higher Education) घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ ३४ टक्क्यांपर्यंत आहे. त्यात सोलापूर जिल्ह्याचे प्रमाण अवघे ११ टक्के आहे. आता २०५० पर्यंत हे प्रमाण ५० टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवून कार्यवाही सुरू आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे निश्चितपणे हे उद्दिष्ट गाठता येईल. अशी माहिती पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचे संचालक डॉ. श्रीकांत अंधारे यांनी दिली.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community