‘आरे’मधील कर्मचाऱ्यांचे अन्न आणि औषध प्रशासन विभागात समायोजन होणार

सकस आणि गुणवत्तापूर्ण दुधासाठी परिचित असलेली ‘आरे’ अर्थात बृहन्मुंबई दूध योजना अखेरच्या घटका मोजू लागली आहे. दूध उत्पादकांनी पाठ फिरवल्याने दूध संकलन जवळपास ठप्प झाले असून, कुर्ला आणि वरळीपाठोपाठ आरे दुग्धशाळेतील दूध वितरण आणि सहउत्पादन निर्मिती बंद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांचे अन्न आणि औषध प्रशासन विभागात समायोजन केले जाणार असल्याची माहिती दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

दूध दरासंबधी राज्यातील सहकारी आणि खाजगी दूध उत्पादक संस्था व पशुखाद्य उत्पादक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार सुरेश धस, राहूल कुल, संग्राम थोपटे, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जगदीश गुप्ता, पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. हेमंत वसेकर, दूध संघांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. विखे पाटील म्हणाले, आरे प्रकल्पातील कर्मचारी अन्न व औषध प्रशासन विभागाला उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. तसेच दूध भुकटीची निर्यात नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डामार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

दूध दरवाढीसंदर्भात शासन सकारात्मक आहे. यासाठी सहकारी दूध उत्पादक संस्था, खाजगी दूध उत्पादक संस्थांचे पदाधिकारी व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करणार असून लवकरच यासंबंधी निर्णय करण्यात येईल. दूध भेसळीचा प्रश्न गंभीर असून त्यावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. दूध भेसळीस प्रतिबंध व्हावा यासाठी दुधाच्या भेसळीस प्रोत्साहन देणाऱ्या संस्थांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय पथकात अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी, पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल, असेही त्यांनी सांगितले.

(हेही वाचा – मराठी नाट्य विश्वाच्या बांधकामाच्या प्रकल्पावर कायमचाच पडदा)

पशुधन विमा योजना राबवणार

– एक रुपयात शेतकऱ्यांना पिक विमा योजना उपलब्ध करुन देणारे महाराष्ट्र देशातील एकमेव राज्य आहे. त्याच धर्तीवर लम्पी रोगाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जवळपास दोन कोटी पशुधनासाठी एक ते तीन रुपयांत पशुधन विमा योजना राबविण्यासंबधी निर्णय विचाराधीन आहे.

– पशुखाद्यांच्या किंमती पंचवीस टक्क्यांनी तात्काळ कमी करण्याचे निर्देश पशुखाद्य उत्पादकांना देण्यात आले आहे. पशुखाद्य उत्पादकांनी किंमती कमी न केल्यास शासन हस्तक्षेप करणार आहे. त्यासाठी पशुखाद्य उत्पादकांना कच्च्या मालावर सवलती देण्याबाबात शासनस्तरावर विचार सुरु आहे.

– पशुखाद्य उत्पादकांनी पशुखाद्यांच्या गोणीवर गुणवत्तेसंदर्भात आवश्यक माहिती तसेच उत्पादनासंबधी मात्रांची नोंद करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. दुधाचे भाव कमी होताच पशुखाद्याचे भाव वाढतात. वाढीव उत्पादन खर्चाचा बोजा पशुखाद्य उत्पादकांनी शेतकऱ्यांवर टाकू नये. प्रत्येक वेळेस फायद्याचा विचार न करता शेतकऱ्यांना योग्यदराने पशुखाद्याचा पुरवठा करावा अशी सूचना दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.

हेही पहा –