मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत बनलेल्या मालमत्ता कराची रक्कम वसूल करणाऱ्या करनिर्धारण व संकलन विभागाच्यावतीने खर्च करण्यात आलेल्या पावणे दोन कोटींच्या रुपयांचा हिशोब आजही लागत नाही. तब्बल पावणे दोन कोटी रुपयांचा हिशोब न लागल्याने अखेर महापालिकेच्या विभागाने या नोंदीच्या लेखा विभागाच्या पटलावरून काढून टाकण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये कार्यालयीन वापराकरता दिलेल्या अनेक रकमांचा हिशोबच मिळत नसल्याने अखेर या नोंदीच्या कामकाजाच्या पटलावरूनच कायमच्याच काढून टाकून बाकी शुन्य करण्याचा प्रयत्न विभागाकडून सुरु झाला आहे. (BMC)
मुंबई महापालिकेच्या कर निर्धारण व संकलन विभागाच्यावतीने सन १९७८ ते सन २००९ या कालावधीतील या हिशोबाच्या नोंदी असून यासर्व प्रलंबित लेखे बंद करण्याचा निर्णय (लेखापाल वित्त) विभागाने घेतला आहे. या विभागातील एकूण ३१७ प्रलंबित आगाऊ रकमांच्या यादीपैंकी रकमांचे विषय आणि नोंदी तपासून लेखा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातील या यादीतील १४ आगाऊ रकमांचे लेखे बंद करण्यात आलेले असून २५ आगाऊ रकमांचे लेखे बंद करण्याची कार्यवाही सुरु आहे व उर्वरीत २७८ इतके आगाऊ रकमांचे लेखे मूळ कागदपत्रांच्या अभावी प्रलंबित आहे. करनिर्धारण व संकलन विभागाचे कार्यालय हे पूर्वी भायखळा पश्चिम येथील महापालिका मुख्यालयात होते आणि त्यानंतर हे कार्यालय २०१३मध्ये महापालिका मुद्रणालय येथील कार्यालयाच्या ठिकाणी स्थलांतरीत करण्यात आले. त्यामुळे या आगाऊ रकमांच्या मूळ नस्ती अर्थात फाईल या इतर विभागाच्या कागदपत्रांमध्ये मिसळले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र, या फाईलींचा शोध घेऊनही त्या फाईल हाती न लागल्याने अखेर याचे लेखे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (BMC)
(हेही वाचा – Muhurat Trading 2023 : बीएसई, एनएसईवर मुहुरत ट्रेंडिंगची वेळ जाहीर)
या नोंदीनुसार प्रलंबित आगाऊ रकमांच्या प्रकरणांमध्ये प्रशिक्षण, मालमत्ता कराची देयके वितरीत करण्याकरता पोस्ट ऑफिसला आगाऊ पैसे देणे, मालमत्ता कराच्या वसुलीकरता सिटी सर्वे करणे, अकृषिक कर, मालमत्ता कराच्या सुनावणीकरता नवी दिल्लीतील उच्च न्यायालयात उपस्थित राहणे आदी कामांचा समावेश आहे. या आगाऊ रकमांची कागदपत्रे उपलब्ध होत नसल्याने एकूण २७८ प्रकरणांमध्ये १ कोटी ७५ लाख ९६ हजार ७०६ रुपयांच्या खर्चाचा हिशोब लागत नसल्याचे दिसून आहे. यामध्ये सन २००८-०९या कालावधीत करदात्यांना पाठवण्यासाठी स्टेशनरी वस्तू पुरवण्यासाठी खर्च भागवण्यासाठी २२ लाख रुपयांचा समावेश आहे. तर करनिर्धारण व संकलन खात्याच्या न्यायालयीन बाह्य समझोता करता सल्लागार मंडळाच्या अतिरिक्त न्यायालयीन समझोत्याकरता आयोजन करण्यासाठी १० लाख रुपयांची आगाऊ मंजुरी देण्यात आली होती याचाही हिशोब लागला गेला नाही. (BMC)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community