मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (०७ ऑगस्ट) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विभागातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ (Ministry) सभागृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadanvis), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत १२ विविध निर्णय घेण्यात आले असून, यामध्ये लॉजिस्टिक धोरण (Logistics strategy) संबंधी महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. (Maharashtra Logistics Policy)
संबंधित लॉजिस्टिक धोरण हे पुढील १० वर्षातील विकासाला समोर ठेऊन तयार करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे राज्यात सुमारे ५ लाख इतकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती (Employment generation) होणार आहे. यातून सुमारे ३० हजार ५७३ कोटी उत्पन्न मिळेल असे अपेक्षित आहे.
(हेही वाचा – Maritime Security साठी महाराष्ट्राला २८ बोटी, १९ सागरी पोलीस ठाणे व ३२ नाके)
सध्याच्या १४-१५ टक्के च्या तुलनेत लॉजिस्टिकचा खर्च किमान ४-५ टक्के ने कमी करणे, लॉजिस्टिकसाठी लागणारा वेळ कमी करणे, विविध उपाययोजनांद्वारे हरित उपक्रम राबवून कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, ब्लॉक चेन, कृत्रिम बुध्दीमत्ता, इंटलीजन्ट लॉजिस्टीक मॅनेजमेंट सिस्टमचा वापर, ग्रीन लॉजिस्टिक पार्कचा प्रसार, शाश्वत डिझाईन, मोडल शिफ्ट या बाबी समाविष्ट आहेत. या क्षेत्रात देशांतर्गत व परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, तसेच महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाचे लॉजिस्टिक हब (Logistics hub) दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न असेल. हे धोरण तयार करतांना महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट प्राधिकरण (JNPT), मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, एमएमआरडीए, सिडको, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांचा सहभाग घेण्यात आला आहे.
(हेही वाचा – BMC : तात्पुरता पदभार, तरीही अतिरिक्त आयुक्त बांगर यांनी घेतला आरोग्य विभागाच्या कामांचा आढावा)
राज्य लॉजिस्टीक हब
छत्रपती संभाजी नगर-जालना, ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग, पुणे- पुरंदर व पालघर-वाढवण या ५ ठिकाणी प्रत्येकी ५०० एकरवर राज्य लॉजिस्टीक हब लॉजिस्टीक सुविधा उपलब्ध करतील. या पाच हबसाठी २ हजार ५०० कोटीची तरतूद करण्यात येईल.
(हेही वाचा – BMC : तात्पुरता पदभार, तरीही अतिरिक्त आयुक्त बांगर यांनी घेतला आरोग्य विभागाच्या कामांचा आढावा)
प्रादेशिक लॉजिस्टीक हब
नांदेड-देगलूर, अमरावती-बडनेरा, कोल्हापूर-इचलकरंजी नाशिक–सिन्नर व धुळे-शिरपूर या पाच ठिकाणी प्रत्येकी ३०० एकर जागेवर प्रादेशिक हब उभारण्यात येईल. या पाच प्रादेशिक लॉजिस्टीक हबच्या विकासासाठी पंधराशे कोटीची तरतूद करण्यात येईल. (Maharashtra Logistics Policy)
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community