-
सुजित महामुलकर
राज्यातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी (Higher Education) आता परदेशात जाण्याची गरज नाही. महायुती सरकारने परदेशी शिक्षणाच पुण्यात आणण्याची तयारी केली आहे.
परदेशी शिक्षणास प्राधान्य
भारतीय विद्यार्थी परदेशी शिक्षण घेण्यास प्राधान्य देतात. भारतातून दरवर्षी लाखों विद्यार्थी ७५-८० देशांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी (Higher Education) जातात. २०२२ मधील एका आकडेवारीनुसार एकूण १३.२५ लाख भारतीय ७९ देशांमध्ये शिक्षणासाठी गेले होते. त्यात सर्वाधिक विद्यार्थी ४.६५ लाख अमेरिकेत गेले होते तर कॅनडाला १.८३ लाख, ‘युएई’मध्ये १.६४ लाख आणि ऑस्ट्रेलियाला एक एक लाखांहून अधिक विद्यार्थी होते. सगळ्यात कमी म्हणजे प्रत्येकी एक विद्यार्थी क्युबा आणि इंडोनेशिया या देशात गेले होते. यात राज्यातूनही हजारो विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
(हेही वाचा – ‘संस्कृतीच्या रक्षणासाठी मोठा निर्णय’; मंत्री Mangal Prabhat Lodha यांचे महत्त्वपूर्ण विधान)
मुलांना आणि पालकांना दिलासा
अनेकदा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून पालक कर्ज काढून आणि मोठ्या कष्टाने पैशाची जमावाजमाव करत मुलांना उच्च शिक्षणासाठी (Higher Education) परदेशात पाठवतात. परदेशात जाणे-येणे, राहणे आणि जेवणासाठी लाखों रुपये खर्च होतात. महायुती सरकारकडून आता काही मुलांना आणि पालकांना दिलासा मिळणार आहे. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने हा उपक्रम राबवण्यात येणार असून यामुळे किमान १,००० विद्यार्थ्यांना या उपक्रमाचा लाभ मिळू शकेल, असे पाटील यांनी ‘हिंदुस्थान पोस्ट’शी बोलताना स्पष्ट केले.
पालकांची चिंता दूर
राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून पुण्याजवळ परदेशी विद्यापीठांना जमीन, यंत्रणा आणि अन्य सोईसुविधा पुरवण्यात येतील. त्यानंतर परदेशी विद्यापीठ त्यांचा स्वतःचा अभ्यासक्रम, प्रमाणपत्र कोर्सेस तसेच त्यांचेच प्रशिक्षक आणि प्राध्यापक यांच्यामार्फत आपल्याकडील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देतील. यामुळे विद्यार्थ्याला महाराष्ट्रातच राहून परदेशी शिक्षण (Higher Education) घेण्याचा लाभ उठवता येईल त्याचप्रमाणे परदेश प्रवासखर्च, राहणे, जेवण-खाणे या खर्चाची बचत होईल आणि मुख्य म्हणजे पालकांच्या जिव्हाला घोर लागणार नाही. आपला पाल्या राज्यातच शिक्षण घेत असल्याने त्याला हवे तेव्हा भेटता येऊ शकेल आणि काही अडचण आल्यास मदत करता येऊ शकेल.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community