खास प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड न्यायाधिकारणासाठी (Maharashtra Waqf Board Tribunal) राज्य शासनाने मागील आर्थिक वर्षांच्या (financial year) शेवटच्या दिवशी (३१ मार्च) घाईगडबडीत (hasty) निधी वितरित करण्याचा शासन निर्णय (decision) जारी केला. (Maharashtra Waqf Tribuna)
(हेही वाचा – Waqf Amendment Bill : हा कायदा स्वीकारावाच लागेल; अमित शाह यांचे निर्देश)
गेले काही दिवस वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावरून देशभर चर्चा सुरू आहे. बुधवारी २ एप्रिल २०२५ या दिवशी दुपारी दिल्लीला संसदेत वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक मांडण्यात आले आणि त्यावर लोकसभा आणि राज्यसभेत ऊहापोह झाला. महाराष्ट्रात या विधेयकात काय आहे आणि त्याचा कुणावर, काय परिणाम होणार, यापेक्षा शिवसेना उबाठा या विधेयकाला पाठिंबा देणार की विरोध करणार, यावर अधिकच अधिक चर्चा रंगली.
६० टक्के जमिनीवर अतिक्रमण
शिवसेना उबाठा खासदार संजय राऊत यांनी वक्फ बोर्ड विधेयक आणि हिंदुत्व याचा काहीही संबंध नसल्याचे सांगत हा विषय मालमत्तेशी निगडीत असल्याचा दावा केला. लाखों-करोडो एकर जमिनीवर भाजपाचा डोळा असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. महाराष्ट्रातही, २००७ च्या आकडेवारीनुसार जवळपास ३८ हजार हेक्टर जमीन महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात आहे तर त्यातील ६० टक्केपेक्षा अधिक जमिनीवर अतिक्रमण असल्याची माहिती आहे.
(हेही वाचा – उबाठाचा Waqf Amendment Bill 2025 ला विरोध; बाळासाहेब असते तर असे भाषण केले असते का; श्रीकांत शिंदेंचा सवाल)
वक्फ जमिनीचा वाद न्यायाधिकरणाकडे
राज्यातील वाद असलेल्या जमिनीचे विषय महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे जातात. त्यावर त्यांनी निर्णय दिला आणि त्याची काटेकोर अमलबजावणी झाली नाही तर त्याबाबत महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाकडे आव्हान देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. या वक्फ न्यायाधिकरणाच्या सॉफ्टवेअर अॅप्लिकेशनसाठी शासनाने ३१ मार्च २०२५ या दिवशी ११.५७ लाख रुपये निधी वितरित केला.
क्लाऊड खरेदीसाठी झालेल्या खर्चास मान्यता
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाच्या Software application चे काम सूचना विज्ञान केंद्र सर्व्हिर्सेस इनकार्पोरेशन (NICSI) यांच्या वतीने करण्यात येत असून त्यासाठी होणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यत्ता प्रदान करण्यात आलेली आहे. हे अॅप्लीकेशन go Live करण्यासाठी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि. (MAHAIT) यांच्याकडून क्लाऊड खरेदी करण्यात आलेले असून त्यासाठी त्यांनी हा निधी वितरित्त करण्याची मागणी केलेली आहे. ही बाब विचारात घेता, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लिमिटेड (MAHAIT) यांच्याकडून क्लाऊड खरेदीसाठी झालेल्या खर्चास मान्यता देण्यात आली असून २०२४-२५ या वर्षात हे अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, असे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
(हेही वाचा – वक्फ विधेयकावरून Ravindra Chavan यांची राऊतांवर टीका; म्हणाले, ‘हिरवी कावीळ’ झालेल्यांना वक्फ बोर्ड…)
नियोजन व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाच्या क्लाऊड खरेदीसाठी झालेल्या खर्चासाठी MAHAIT यांना रु.११,५७,२४६/- (रुपये अकरा लाख सत्तावन्न हजार दोनशे शेहचाळीस) इतके अनुदान (distribution of funds)अदा करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे, असे निर्णयात म्हटले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community