पावसाळी पाण्याचा निचरा करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या माहुल येथील पंपिंग स्टेशनकरता आता खासगी विकासकाकडून जागा ताब्यात घेण्याच्या प्रस्तावाला सुधार समितीपाठोपाठ महापालिकेच्या बैठकीतही विना चर्चा मंजुरी देण्यात आल्यानंतर यावरील आरक्षण फेरबदलाच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली आहे. पंपिंग स्टेशनसाठी महापालिका आणि खासगी विकासकांच्या ताब्यातील जागांच्या अदलाबदलीबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याने दोन्ही भूखंडाच्या आरक्षणांत गरजेनुसार आरक्षण फेरबदल करण्यात येत असून याबाबतचा प्रस्ताव आता पुन्हा सुधार समितीपुढे सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या जमिनीवर उद्यान व बगीचाचे आरक्षण वगळून त्याठिकाणी विकासकाला रहिवाशी क्षेत्राचे आरक्षण टाकून देत आहे. या आरक्षण बदलामुळे विकासक आता त्या भूखंडावर बांधकाम करायला मोकळा झाला आहे.
भूखंड अदलाबदलीबाबत समंजस्य करार
माहूल येथे पंपिंग स्टेशन बांधण्यासाठी ‘एम/पश्चिम विभागातील मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीचा आणिक न.भू.क्र. १२/१४ हा भूखंड व मेसर्स अजमेरा रिएल्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि. यांच्या मालकीच्या आणिक न.भू.क्र. १२/११, १२/१२ या भूखंडांची अदलाबदल करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेत याला सुधार समिती व महापालिकेची मंजुरी मिळाली आहे. माहूल पंपिंग स्टेशन बांधण्यासाठी लागणाऱ्या १५५०० चौ.मीटर जागेसाठी अजमेरा यांच्या मालकीच्या नगर भू क्रमांक १२/११ व १२/१२ हा २८०८२.७० चौ.मीटरचा एकूण क्षेत्रफळ असलेला भूखंड योग्य असल्याने त्यापैकी १५५०० चौ. मी. जागा पंपिंग स्टेशन बांधण्यात येणार आहे. याबाबत आता दोघांमध्ये भूखंड अदलाबदलीबाबत सामंजस्य करार करण्यात येत आहे.
(हेही वाचा शाळा, महाविद्यालयात सरसकट धार्मिक पेहरावास बंदी!)
३० कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप
यामध्ये आता महापालिकेच्या ताब्यातील नगर भू क्रमांक १ अ/१४ या भूखंडामधील १३,३९० चौरस मीटरची जागा अजमेरा या कंपनीला देवून त्यांच्याकडील भूखंड क्रमांक १ अ/११ व १२ची जागा महापालिका पंपिंग स्टेशनकरता ताब्यात घेणार आहे. उर्वरीत १,६१६ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या पंपिंग स्टेशनचे आरक्षण दर्शवलेल्या जागेचा ताबा, वगळलेल्या भागास शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर महापालिकेच्या मागणीनुसार टिडीआरच्या मोबदल्यात मालकाकडून घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मालकीच्या उद्यान, बगीचा या विद्यमान सुविधेमधील सुमारे १३,३९० चौरस मीटर क्षेत्रफळातील भूभागाचे उद्यान, बगीचा हे आरक्षण वगळून हा भूभाग आता रहिवाशी क्षेत्रामध्ये समाविष्ठ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या आरक्षण फेरबदलाबाबत जनतेकडून हरकती व सूचना मागवण्यासाठी तसेच फेरबदलांवर अंतिम मंजुरी घेण्यासाठी राज्य शासनाशी संपर्क साधण्यास प्रशासनाला परवानगी देण्याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आलेला आहे. पंपिंग स्टेशनकरता खासगी विकासकाच्या ताब्यातील जमीन घेऊन महापालिकेची जमीन देण्याच्या अदलाबदलीच्या प्रकाराला भाजपने तीव्र विरोध केला होता. यामध्ये सुमारे ३० कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप भाजपचे ऍड आशिष शेलार यांनी केला होता.
Join Our WhatsApp Community