मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (Dharavi Redevelopment Project) अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला (ADANI PROPERTIES PRIVATE LIMITED) देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) च्या सेक्लिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनने ही याचिका दाखल केली होती. (Mumbai High Court)
या याचिकेला योग्य आधार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे ती फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हायकोर्टाला असे आढळून आले की, याचिकेच्या समर्थनार्थ दिलेल्या कारणांमध्ये कोणतेही औचित्य नाही.
त्यामुळे, अदानी समूहाने 259 हेक्टरच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सर्वाधिक बोली लावली (ज्यामध्ये आधीची निविदा प्रक्रिया रद्द करून नवीन निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती) या कारवाईला आव्हान दिले. 2022 च्या निविदा प्रक्रियेत 5,069 कोटी रुपयांची ऑफर होती यापूर्वी 2018 मध्ये जारी केलेल्या पहिल्या निविदेत सेक्लिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन 7,200 कोटी रुपयांच्या ऑफरसह सर्वोच्च बोलीदार म्हणून समोर आले होते. सेक्लिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनने 2018 ची निविदा रद्द करण्याच्या आणि त्यानंतर 2022 मध्ये अदानीला निविदा देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
(हेही वाचा – Dr. Ambedkar प्रकरणावरून विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने)
नेमके प्ररकण काय?
जगातील तिसऱ्या आणि आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीमध्ये सुमारे 10 लाख लोक समान परिस्थितीत राहतात. या धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी समूह एकत्र काम करत आहेत. यासाठी सुमारे 23 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. याअंतर्गत येथील लोकांना 350 स्क्वेअर फूट जागेत बांधलेले फ्लॅट मिळणार आहेत. हा पुनर्विकास धारावीचा सर्वात मोठा मुद्दा आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत 1 जानेवारी 2000 पूर्वी धारावीत स्थायिक झालेल्या लोकांना मोफत कायमस्वरूपी घरे मिळणार आहेत. 2000 ते 2011 दरम्यान स्थायिक झालेल्या लोकांनाही घरे मिळतील, परंतु त्यांना त्यासाठी पैसे द्यावे लागतील.
1999 मध्ये भाजपा-शिवसेना (BJP-Shiv Sena) सरकारने पहिल्यांदा धारावीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव ठेवला होता. 2003-04 मध्ये, महाराष्ट्र सरकारने धारावीचा एकात्मिक नियोजित टाउनशिप म्हणून विकास करण्याच्या प्रकल्पाला मान्यता दिली. 2011 मध्ये काँग्रेस सरकारने सर्व निविदा रद्द करून मास्टर प्लॅन तयार केला. या प्रकल्पाची बोली उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकारने 2019 मध्ये रद्द केली होती. त्यावेळी काँग्रेसही सरकारमध्ये सहभागी होती. उद्धव सरकार पडल्यानंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री झालेल्या एकनाथ शिंदे यांनी ऑक्टोबर 2022 मध्ये नवीन निविदा काढल्या. अदानी समूहाला हा प्रकल्प मिळाला.
(हेही वाचा – Border-Gavaskar Test, Melbourne Test : मेलबर्न कसोटीतही भारतासमोर फलंदाजीच्याच समस्या)
विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच हा प्रकल्प पुन्हा वादात सापडला होता. याला उद्धव ठाकरे विरोध करत आहेत. सरकार स्थापन झाल्यास हा प्रकल्प रद्द करू, असे आश्वासन विरोधी आघाडी महाविकास आघाडीने 7 नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात दिले होते. या प्रकल्पाचा मुंबईवर वाईट परिणाम होणार असल्याचे उद्धव ठाकरेंनी म्हटले होते. त्यावर उत्तर देताना तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी प्रकल्पांवर बंदी घालणे आणि ते बंद करणे याशिवाय दुसरे काही माहिती आहे का? असा सवाल केला होता. धारावीत लोक वाईट परिस्थितीत राहतात. हे नेते स्वतः मोठमोठ्या घरात आणि बंगल्यात राहतात आणि गरिबांना चिखलात ठेवतात, असा आरोपही त्यांनी केला होता.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community