राज्यातील महिला बचतगट आणि महिला उद्योजकांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना राष्ट्रीयस्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आधारित डिजिटल मार्केटिंग ॲप करावे. शहरांमध्ये बचतगटांची संख्या वाढवावी. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील मैदांनावर सुट्टीच्या दिवशी बचतगटांसाठी स्टॉलची व्यवस्था करून द्यावी. ग्रामीण भागातील बचतगटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तू शहरांमधील बाजारपेठेत उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी शुक्रवारी (१६ ऑगस्ट) सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत दिले.
मुख्यमंत्री शिंदे (CM Eknath Shinde) यावेळी म्हणाले, दोन दिवसांपासून राज्यातील महिला भगिनींच्या खात्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची रक्कम जमा होत आहे. काल, गुरुवारी मी यातील काही भगिनींनीशी संवाद साधला. त्यांना मिळणारी रक्कम छोट्या व्यवसायासाठी उपयोगात आणणार असल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून समजले. त्यामुळे आता महिला भगिनी करीत असलेल्या छोट्या-मोठ्या व्यवसायाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
(हेही वाचा – मविआचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोण? Nana Patole यांचं एका वाक्यात उत्तर, म्हणाले…)
राज्यात सुमारे ७ लाख ८२ हजार बचतगट कार्यरत असून उमेद अंतर्गत सुमारे सहा लाख, एनयूएलएम अंतर्गत ३१ हजार, माविम अंतर्गत ग्रामीण ८७ हजार आणि शहरी ६५ हजार असे बचतगट कार्यरत आहेत. महानगरांमध्ये बचत गट, महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना स्टॉलची उभारणी करण्यासाठी महापालिकांनी पुढाकार घ्यावा. मोकळ्या जागा, मैदाने याठिकाणी काही दिवसांकरीता स्टॉलची उभारणी करून देण्यात यावी. जेणेकरून याठिकाणी हक्काची बाजारपेठ या गटांना मिळेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी (CM Eknath Shinde) सांगितले.
बचतगटांच्या वस्तूंना मोठी मागणी असते. त्याची दखल घेऊन राष्ट्रीयस्तरावर देखील त्याला बाजारपेठ मिळावी यासाठी उमेद, एनयूएलएम, माविम यांनी एकत्रित येऊन एक व्यासपीठ निर्माण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी (CM Eknath Shinde) दिले. यावेळी धर्मवीर आनंद दिघे महारोजगार ॲपच्या माध्यमातून शासकीय स्तरावर असंघटीत कामगारांचे डिजीटल जॉबकार्ड तयार करण्याची संकल्पना यावेळी सादर करण्यात आली.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community