संसदेचं कामकाज सर्वसामान्यांना समजावं म्हणून घेण्यात आला ‘हा’ निर्णय!

संसदीय कामकाज सर्वांना समजावे तसेच भारतीय भाषांमधील सोपे शब्द जे सर्वसामान्यांना समजतात अशा शब्दांचा वापर संसदेच्या कामकाजात केला जावा, यासाठी संसदेच्या राजभाषा- क्षेत्रीय भाषा शब्दावली समितीने पहिल्या शब्दावलीला नुकतंच अंतिम रुप दिलं आहे. यात 700 हून अधिक क्लिष्ट शब्दांना पर्यायी व सर्वसामान्यांमध्ये प्रचलित शब्द देण्यात आले आहेत.

समितीने सुचवले पर्यायी शब्द

 राज्य सभाध्यक्ष वेंकय्या नायडू व उपाध्यक्ष हरिवंश यांनी संसदीय सचिवालयांना या नवीन शब्दावलीतील सूचनांचा वापर दैनंदिन कामकाजाचे बुलेटिन व इतर माहिती प्रकाशित करताना करावा अशी सूचना केली आहे. भाषा ही प्रवाही असते आणि कालौघात ती बदलत जाते. तसेच, 1952 पासूनचे शब्द आजही वापरात ठेवण्याची गरज नाही, असं समितीने म्हटले आहे. एकूण 13 भाषांमधील किमान 711 पर्यायी शब्द सध्याच्या क्लिष्ट शब्दांसाठी सुचवण्यात आले आहेत. नवीन शब्दावली किंवा शब्दकोश तयार करणे हा समितीचा उद्देश नाही. केवळ संसदीय कामकाजात वापरल्या जाणाऱ्या बोजड शब्दांऐवजी नवीन पर्यायी व भारतीय भाषांत वापरले जाणारे, सामान्यांना समजतील असे शब्द शोधणे व त्यांची शब्दावली तयार करणे इतकेच समितीचे काम असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

( हेही वाचा: का होतेय राज्य सरकारवरच विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी? )

अध्ययनानंतर घेण्यात आला निर्णय

ज्या शब्दांसाठी सर्वसामान्यांमध्ये इंग्रजी शब्द रुळले आहेत, त्यासाठी उगाच बोजड आणि क्लिष्ट शब्द वापरले जाऊ नयेत, असे समितीने सुचवले आहे. सेंट्रल हाॅल हा रुळलेला शब्द असताना, मध्य दालन वा केंद्रीय कक्ष असे शब्द वापरु नयेत, असंही सांगण्यात आलं आहे. समितीने गेली साडेचार वर्षे अध्ययन करून व अनेक बैठका घेऊन कोकणी, बंगाली, आसामी, कन्नड, मल्याळी, तमीळ, काश्मिरी आदी भारतीय भाषांमधील शेकडो पर्यायी शब्द सध्याच्या क्लिष्ट शब्दांसाठी सुचवले आहेत.