“मंदिर हे एक सार्वजनिक ठिकाण, खासगी मालमत्ता नाही”; Rajasthan High Court ने ट्रस्टला फटकारलं!

177
“मंदिर हे एक सार्वजनिक ठिकाण, खासगी मालमत्ता नाही”; Rajasthan High Court ने ट्रस्टला फटकारलं!
“मंदिर हे एक सार्वजनिक ठिकाण, खासगी मालमत्ता नाही”; Rajasthan High Court ने ट्रस्टला फटकारलं!

राजस्थानमधील (Rajasthan High Court) महाकालेश्वर महादेव जी सिद्ध धाम मंदिराच्या ट्रस्टींनी मंदिरात काही ठिकाणी बॅरिकेट्स उभे करून सामान्य लोकांना मंदिराच्या त्या भागांमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घातली. मंदिरात एका मर्यादेच्या पुढे लोकांना जाण्यास मनाई करण्यात आली. मात्र, एका महिलेनं हे बॅरिकेट्स ओलांडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. या कृतीसाठी महिलेच्या विरोधात पोलिसांत बेकायदेशीररीत्या प्रवेश करणे आणि नुकसानीच्या हेतूने गैरवर्तन करणे या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला. (Rajasthan High Court)

(हेही वाचा-विधानपरिषदेच्या उर्वरित ५ जागांबद्दल AJit Pawar म्हणाले…)

यासंदर्भात संबंधित महिलेनं थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मंगळवारी याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने ट्रस्टींना परखड शब्दांमध्ये सुनावलं. न्यायमूर्ती अरुण मोंगा यांच्यासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. “संबंधित महिलेचा मंदिराचे बॅरिकेट्स ओलांडून सक्तीने प्रवेश करण्यामागे कुठला गुन्हेगारी वृत्तीचा हेतू होता हे सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा म्हणजे संबंधित कलमाचा गैरवापरच ठरतो. शिवाय, सदर महिला अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असल्यामुळे कदाचित मंदिराच्या ट्रस्टींना त्यामुळे अडचण झाली असावी”, असं न्यायालयाने नमूद केल्याचं ‘लाईव्ह लॉ’नं दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. (Rajasthan High Court)

(हेही वाचा-Vidhan Sabha Election : महाराष्ट्रात विधानसभेची रणधुमाळी! २८८ विधानसभा मतदारसंघ आणि विद्यमान आमदारांची यादी वाचा एका क्लिकवर)

यावेळी न्यायालयाने मंदिर हे सार्वजनिक ठिकाण असून ती ट्रस्टींची वैयक्तिक मालमत्ता नाही, हे अधोरेखित केलं. “ट्रस्ट किंवा ट्रस्टींनी हे समजून घ्यायला हवं की मंदिर हे एक सार्वजनिक ठिकाण आहे. फक्त ट्रस्टी मंदिराचं व्यवस्थापन करतात म्हणजे ती त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता होत नाही. प्रत्येक नागरिकाला मंदिरात प्रवेश करण्याचा आणि प्रार्थना करण्याचा अधिकार आहे. सदर प्रकरणात असं दिसतंय की ट्रस्टींनी नागरिकांच्या याच अधिकाराला बाधा आणण्यासाठी हा नियम बनवला आहे.” असं न्यायालयाने नमूद केलं आहे. (Rajasthan High Court)

हेही पहा-

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.