एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होणार ?

एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे, म्हणून एसटी कर्मचारी गेल्या तीन महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. यातच आता सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सरकारकडून तातडीने न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. या अहवालावर 22 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे एसटीचे विलीनीकरण होणार का?  याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अहवालावर सुनावणी होणार

शुक्रवारी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे एसटी कर्मचा-यांच्या संपाबाबत सुनावणी झाली होती. त्यावेळी अहवाल अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती सरकारकडून खंडपीठाला देण्यात आली होती. खंडपीठाने येत्या 18 पर्यंत अहवाल सादर करण्याची मुदत राज्य सरकारला दिली होती, मात्र शनिवारी रात्री समितीच्या वतीने हा सीलबंद अहवाल आणि मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय न्यायालयात रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे दाखल करण्यात आला.

कर्मचारी विलीनीकरणावर ठाम

एसटी कर्मचा-यांनी तब्बल साडेतीन महिन्यांपासून काम बंद आंदोलन सुरु केले आहे. यामध्ये सध्या शिथिलता आली असली, तरी विलीनीकरणाच्या मुद्यावर कर्मचारी ठाम आहेत. राज्य सरकारने मुख्य सचिव, परिवहन सचिव आणि वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांची समिती नियुक्त केली आहे.

( हेही वाचा: एसटीच्या संपामुळे असे होत आहेत सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचे हाल! संप मिटवण्याची होत आहे मागणी )

काय निर्णय देणार

कोरोना काळात राज्याला आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे विलीनीकरणाचा भार सोसणे शक्य नसल्याने, राज्य सरकार विलीनीकरणाच्या पक्षात नाही. त्यामुळे आता समिती काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एसटीच्या वेतनाची जबाबदारी राज्य घेईल, असे राज्य सरकारकडून याआधी सांगण्यात आले आहे.