तृतीयपंथीयांनाही राज्य सरकार देणार 1500 रुपयांचे अनुदान?

राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागल्याने राज्य सरकारने काही कठोर निर्णय घेतले. याचा फटका हातावर पोट असलेल्या सर्वांनाच बसला. अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य सर्व वर्गातील लोकांना बाहेर फिरण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्यांचे जीवनच भिक्षेवर अवलंबून आहे, त्या तृतीयपंथीयांसमोर पुढील दिवस कसे घालवायचे, असाच प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मात्र आता राज्य सरकार यांच्या मदतीसाठी धावून आले असून, राज्यातील तृतीयपंथीयांना एकरकमी १५०० रुपयांचे अनुदान देण्याबाबतच्या हालचाली सामाजिक न्याय विभागाकडून सुरू झाल्या आहेत.

लवकरच घेणार निर्णय!

तृतीयपंथीयांना दिलासा देण्यासाठी त्यांना एकरकमी १५०० रुपयांचे अनुदान देण्याबाबत सामाजिक न्याय विभागाकडून सकारात्मक पाऊल उचलले जात असून, तृतीय पंथीयांना आर्थिक मदत करण्यासाठी राज्यातील तृतीयपंथीयांची असणारी संख्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर पडणारा भार, तसेच त्यांना कशा पद्धतीने मदत करता येईल, याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश सामाजिक न्याय विभागाने सर्व प्रादेशिक समाजकल्याण उपायुक्तांना दिले आहेत. त्यानुसार येत्या २६ एप्रिलपर्यंत सविस्तर माहिती आयुक्तालयास सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

(हेही वाचा : टाळी वाजवायची कुठे जाऊन? जाणून घ्या तृतीयपंथीयांचे दुःख!)

सुप्रिया सुळेंनी दिली ट्विटवरून माहिती

राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्विट करीत माहिती दिली आहे. हा निर्णय झाल्यास या समुदायाची कोरोनाच्या काळात होणारी उपासमार टळेल. ही मदत कशा पद्धतीने देता येईल, याबाबत प्रशासकीय पातळीवर विचारविनिमय होत आहे. लवकरच यावर सकारात्मक निर्णय होईल, असा मला विश्वास आहे. या समुदायाच्या अडीअडचणी समजून घेऊन त्यांना आर्थिक मदत देण्याबाबत प्रशासकीय पातळीवरील प्रक्रिया सुरु केल्याबद्दल सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांचे आभार असे खासदार सुळे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

देवामृत फाऊंडेशनची मागणी

मागील लॉकडाऊनमध्ये देवामृत्त फाऊंडेशनच्यावतीने अन्नधान्यासह इतर वस्तूंचे किट त्यांना पुरवण्यात आले होते. त्यामुळे याही लॉकडाऊनमध्ये देवामृत फाऊंडेशनच्या माध्यमातून अशाप्रकारचे सामान, वस्तू पुरवण्यात येतील. जेणेकरुन त्यांना लॉकडाऊन काळात घरी काही बनवून खाता येईल. पण अशाप्रकारच्या दुर्बल घटकांची नोंद सरकारनेही घेणे आवश्यक आहे. त्यांना इतर राज्यांप्रमाणे मासिक दोन ते पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत केल्यास समाजातील या उपेक्षित घटकाला पुन्हा उभे राहता येईल, असे मला वाटते, असे जाधव म्हणाल्या होत्या. आता त्यांची मागणी मान्य होण्याची शक्यता आहे.