खास प्रतिनिधी
राज्य सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसलेले पूर्व प्राथमिक शिक्षण (pre-primary education) यापुढे सरकारच्या अखत्यारीत येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पूर्व प्राथमिक शाळा, प्लेग्रुप (Playgroup), नर्सरी (Nursery), बालवाडी यांच्या व्यवस्थापनाबाबत पालकांच्या अनेक तक्रारी शासन दरबारी आल्यानंतर पूर्व प्राथमिक म्हणजेच इयत्ता पहिलीच्या आधीच्या शिक्षणावर आणि शिक्षण संस्थांवर सरकारचे नियंत्रण असेल. त्या दिशेने फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) सरकारने पहिले पाऊल टाकले असून यामुळे हजारो पालकांना दिलासा मिळणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी
पूर्व प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांची भरमसाठ फी (fees), त्या प्रमाणात देय असलेल्या सोई सुविधा, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी इतकेच नव्हे तर विद्यार्थ्यांचे आरोग्य अशा अनेक बाबींवर सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
(हेही वाचा – राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवसाचे CM Devendra Fadnavis यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन)
सीसीटीव्हीमुळे उघड
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी १३ जानेवारी २०२५ या दिवशी शिक्षण विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी पूर्व प्राथमिक शाळांच्या (Pre Primary School) नोंदणीवर भर दिला. प्लेग्रुपमधील (Playgroup) लहान मुलांना अत्यंत क्रूर वागणूक दिली जात असल्याच्या घटना यापूर्वी सीसीटीव्हीच्या (CCTV footage) माध्यमातून उघड झाल्या आहेत. दीड वर्षांपूर्वी कांदिवली येथिल एका प्लेग्रुपमधील (Playgroup) दोन महिला शिक्षिका लहान मुलांना अत्यंत हीण वागणूक देत असल्याचे सीसीटीव्हीमुळे उघड झाले आणि पालकांनी संबंधित शिक्षिकांविरुद्ध पोलीस (police) ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.
आक्रमकता आणि हिंसकपणा वाढला
आपल्या मुलाच्या स्वभावात दिवसेंदिवस अधिक आक्रमकता आणि हिंसकपणा वाढत असल्याचे एका पालकांच्या लक्षात आले. तेव्हा त्यांनी अन्य पालकांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या मुलांमध्येही हा बदल जाणवल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर सर्व पालकांनी संस्थाचालकाकडून सीसीटीव्ही फुटेज घेतल्यानंतर मुलांवर (kids) खेकसणे, एका हाताने खेचणे, पुस्तके त्यांच्या डोक्यावर फेकून मारणे असे काही प्रकार दिसून आले.
थेट नियंत्रण
अशा घटनांमध्ये वाढ होत असली तरी यावर राज्य शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कोणतेही थेट नियंत्रण (control) नसल्याने प्रभावी कारवाई होताना दिसत नाही. अशा अनेक घटना लक्षात आल्यामुळे राज्य सरकार गेल्या काही वर्षांपासून पूर्व प्राथमिक शाळांसाठी कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नव्या आदेशाने त्याला बळ मिळाले असून याबाबत लवरच कायदा होण्याची शक्यता असल्याचे शिक्षण विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community