कोरोनाचे रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णसंख्या अधिक आहे. त्यामुळे लस घेण्याचे आवाहन सर्व स्तरावरुन करण्यात येत आहे. त्यातच, आता राज्य सरकारने कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस न घेतलेल्या प्रवाशांना रेल्वे प्रवासास मनाई करण्याचा निर्णय कायदेशीर असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयात म्हटले आहे. त्यामुळे आता प्रवास करायचा असेल, तर कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस घेणे आवश्यक आहे.
मनाईचा निर्णय योग्यच
राज्य सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले की, सध्याच्या संसर्गाच्या परिस्थितीमध्ये दोन्ही डोस न घेतलेल्या नागरिकांना रेल्वे प्रवास नाकारणे योग्यच आहे. राज्य सरकारने केलेला मनाईचा निर्णय राज्यघटनेचा अनुच्छेद 19 (1) (ड) नुसार मुक्तपणे फिरण्याच्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण करणारा असला, तरी सध्याच्या कोरोना संसर्गाच्या परिस्थितीमध्ये पुरेसा संयुक्तिक आणि सकारण आहे. व्यापक जनहिताच्या आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने अशी मनाई आवश्यक आहे, असा युक्तीवाद विशेष सरकारी वकील अनिल अंतुरकर यांनी केला.
( हेही वाचा: ड्रग्ज विक्रीचा नवा पॅटर्न, ग्राहकच बनतायत ड्रग्ज विक्रेते! )
याचिकेवर सुनावणी
राज्य सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार लशीचे दोन डोस घेतलेल्या प्रवाशांना रेल्वे प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्याला विरोध करणा-या दोन स्वतंत्र जनहित याचिका उच्च न्यायलयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली.
Join Our WhatsApp Community