सरकार आता वैद्यकीय ‘फौज’ निर्माण करणार!

साथीच्या रोगाशी संबंधित उद्भवलेल्या परिस्थितीत आरोग्य व वैद्यकीय क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्यातील आरोग्य क्षेत्रात काम करण्यास इच्छूक असलेल्या युवक-युवतींना हेल्थकेअर, मेडीकल, नर्सिंग व डोमेस्टीक हेल्थकेअर वर्कर क्षेत्रामध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत ‘मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम’ राबविण्यात येणार असून यामधून २० हजार युवक-युवतींना प्रशिक्षण दिले जाईल, अशी घोषणा कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांनी केली. यासंदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

२० पेक्षा अधिक बेड्स असलेल्या खाजगी रुग्णालयांची निवड 

सध्या कोरोना साथीच्या अनुषंगाने तसेच संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने आरोग्य क्षेत्रात पुरेसे मनुष्यबळ तयार ठेवण्याच्या दृष्टीने हे प्रशिक्षण लवकरच सुरु करण्यात येईल. शिवाय कोरोनोत्तर काळातही या मनुष्यबळाचा उपयोग होणार असून या युवक-युवतींना प्रशिक्षणाबरोबरच शाश्वत रोजगार मिळणार आहे, असेही मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले. राज्यातील सर्व शासकीय इस्पितळे तसेच वैद्यकीय शिक्षण संस्था यांची ग्रीन चॅनेलद्वारे व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था म्हणून नोंदणी करुन त्यांची निवड करण्यात येईल. तसेच ज्या खाजगी इस्पितळांमध्ये २० पेक्षा अधिक बेड्स आहेत. त्यांचीही व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था म्हणून नोंदणी करुन निवड करण्यात येईल. या संस्थांमार्फत युवक युवतींना प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षण तुकडीमध्ये उमेदवारांची संख्या किमान २० व कमाल ३० असावी. परंतु विशेष बाब म्हणून या योजनेकरीता प्रशिक्षण तुकडीमध्ये एकूण प्रशिक्षणार्थ्यांची किमान मर्यादा ५ पर्यंत करण्यास मुभा असेल, असे मंत्री नवाब मलिक म्हणाले.

(हेही वाचा : महत्त्वाची माहितीः कोरोना झाल्यानंतर कधी घेता येणार लस? आरोग्य मंत्रालयाच्या राज्यांना नव्या सूचना)

प्रशिक्षणार्थींना ६ महिने सेवा देणे अनिवार्य  

कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय सुविधांची ने-आण करण्यासाठी प्रशिक्षणामध्ये वाहनचालक तसेच ॲम्बुलन्स वाहनचालक या अभ्यासक्रमाचाही समावेश असेल. प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या सर्व प्रशिक्षणार्थींची नोंद सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत सक्षम यंत्रणेमार्फत पॅरामेडीकल कौन्सिलमध्ये करण्यात यावी, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य विभागास देण्यात आल्या आहेत. प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या सर्व प्रशिक्षणार्थींना त्यांची सेवा किमान ६ महिने शासकीय किंवा खाजगी इस्पितळांना देणे अनिवार्य असेल. हे प्रशिक्षण प्राधान्याने ऑन जॉब ट्रेनिंग तत्वावर देण्यात येईल. याकरीता उमेदवारांचे वेतन संबंधित संस्थेकडून देण्यात यावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. तसेच याबाबत टप्पेनिहाय प्रशिक्षण शुल्क कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत अदा करण्यात येईल, असे मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले.  

अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती गठीत

या कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समितीही गठीत करण्यात आली असून यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन यांचे सचिव व इतर संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.  कौशल्य विकास आयुक्त हे या कार्यक्रमाचे नियंत्रक अधिकारी असणार आहेत. याशिवाय प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानातंर्गत नुकतीच पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता (आरपीएल) योजना जाहीर करण्यात आली आहे. याअंतर्गत विविध कौशल्य धारण करणाऱ्या राज्यातील १ लाख कारागिर, कामगार आदी घटकांना प्रशिक्षण देऊन त्यानंतर त्यांना त्यांच्या कौशल्याबाबत प्रामाणित केले जाणार आहे, अशी घोषणाही मंत्री नवाब मलिक यांनी केली. यामध्येही हेल्थकेअर, मेडीकल, नर्सिंग व डोमेस्टीक हेल्थकेअर क्षेत्रातील घटकांना प्रशिक्षण व प्रमाणीकरण दिले जाईल. तसेच बांधकाम कामगार, वायरमन, प्लंबर, पेंटर, टेलर, सुतार कारागिर, हस्तकला, उद्योग, वस्त्रोद्योग, आदरातिथ्य यासह ब्युटी आणि वेलनेस, रिटेल व्यवसाय, आयटी, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाईल दुरुस्ती अशा विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या कारागिर आणि कामगारांना प्रशिक्षण आणि प्रमाणीकरण दिले जाईल, असेही मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले.