सर्वोच्च न्यायालयाने वर्षभरात 52 हजार 191 प्रकरणे निकाली काढली आहेत. गेल्या वर्षी कोर्टाने 39 हजार 800 खटले निकाली काढले होते. या वर्षी न्यायालयाने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 12 हजार (31.13 टक्के) जास्त प्रकरणे निकाली काढली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवार, 22 डिसेंबर रोजी प्रसिद्धीपत्रक जारी करून ही माहिती दिली आहे.
तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांना श्रेय
सर्वोच्च न्यायालयात 1 जानेवारी ते 15 डिसेंबर या कालावधीत 49,191 प्रकरणे सुनावणीसाठी आली. तसेच यावर्षी 3 हजार अनुशेष प्रकरणे निकाली काढली आहेत. त्याचे श्रेय न्यायालयाने नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांना (Reforms in Judiciary) दिले आहे.
विशेष पिठांची स्थापना
“जामीन, हेबियस कॉर्पस (habeas corpus), बेदखल प्रकरण, विध्वंस आणि अटकपूर्व जामीन यांसारख्या काही प्रकरणांमध्ये प्रकरणांवर एका दिवसात प्रक्रिया करण्यात आली आणि त्यानंतर लगेचच सर्वोच्च स्तरावर स्वातंत्र्याचा अधिकार लक्षात घेऊन न्यायालयांमध्ये सूचीबद्ध करण्यात आले. विशिष्ट श्रेणीतील प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष पिठांची स्थापना (Establishment of special bench) करण्यात आली, ज्यामुळे अधिक विशेष आणि कार्यक्षम न्यायनिर्णय प्रक्रिया होऊ शकली “, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
(हेही वाचा – EWS Appointments Maratha Students : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दिलासा; आर्थिक मागास वर्गातून मिळणार नियुक्त्या)
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या प्रयत्नांचे योगदान
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसिद्धीपत्रकात सांगितले की, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (CJI Dhananjay Chandrachud) यांनी न्यायव्यवस्था सुव्यवस्थित केली आहे. यापूर्वी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सुनावणीसाठी 10 दिवस लागत होते. आता 5 ते 7 दिवसांत सुनावणी होते. जामीन आणि अटकपूर्व जामीन प्रकरणे (Anticipatory Bail Cases) एका दिवसात किंवा तातडीने सुनावणीसाठी ठेवली जातात. त्यामुळे खटले निकाली काढण्याचा वेग वाढला आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community