मुंबई, विशेष प्रतिनिधी
तक्रारदार महिला ज्यांनी म्हाडा मुख्यालयात (MHADA HQ) ११ अर्जदारांना नवीन संक्रमण सदनिका मिळनेकरिता निदर्शने केली, त्या प्रकरणात त्या स्वतः बाधित नाहीत. वास्तविक ११ अर्जदारांनी स्वतः या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणे संयुक्तिक होते. मात्र, तसे न होता ११ अर्जदारांच्या वतीने संबंधित त्रयस्थ महिलेने या माध्यमातून प्रशासकीय यंत्रणेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे म्हाडाने स्पष्ट केले. दरम्यान, संक्रमण गाळे वाटपसंबंधीचा २० वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकरणातील ११ अर्जदारांना पात्रता निश्चितीसाठी संधी देण्याचा निर्णय घेतला असून येत्या गुरुवारी २७ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी सुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. (MHADA)
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे (म्हाडा) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल (Sanjeev Jaiswal) यांनी गठित केलेल्या तटस्थ समितीने संक्रमण गाळे वाटपसंबंधीचा २० वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकरणातील ११ अर्जदारांना पात्रता निश्चितीसाठी संधी देण्याचा निर्णय घेतला. येत्या गुरुवारी २७ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी सुनावणी आयोजित केली आहे. अर्जदारांनी (Mhada applicants) मंडळाच्या नियमांनुसार निर्धारित केलेल्या आवश्यक कागदपत्रांसह सुनावणीस हजर राहण्याबाबत संबंधित अर्जदारांना समितीतर्फे नोटिस देण्यात आली आहे.
पूर्वी संक्रमण शिबिरामध्ये घुसखोरांविरूद्ध मोहिमेअंतर्गत म्हाडामार्फत कार्यवाही करून संक्रमण शिबिरातील घुसखोरांना गाळ्यांमधून बाहेर काढले होते. सद्यस्थितीत यातील ११ अर्जदार हे धोकादायक व जीर्ण संक्रमण गाळ्यांमध्ये २० वर्षांपासून वास्तव्यास नाहीत. त्यामुळे या अर्जदारांच्या अर्जाची सखोल पडताळणी करणे आवश्यक होते. पण हे प्रकरण धोरणात्मक असल्याने त्यावर वरिष्ठांची मान्यता आवश्यक होती म्हणून त्याबाबतची नस्ती उपाध्यक्ष यांना मान्यतेस्तव पाठविण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर उपाध्यक्ष याच्याकडे फाईल पाठविली असल्याने सहमुख्य अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर निदर्शने अत्यंत करणे चुकीचे होते. किंबहुना तक्रारदार महिलेने मा उपाध्यक्ष यांच्या निर्णयाची वाट पाहायला हवी होती.
(हेही वाचा – मुंबईत ‘हाउसिंग जिहाद’ चा कट?; Sanjay Nirupam यांची सरकारकडे चौकशीची मागणी)
परंतु, तसे न होता ११ अर्जदारांच्या वतीने संबंधित त्रयस्थ महिलेने या माध्यमातून प्रशासकीय यंत्रणेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच तक्रारदार महिलेचा सहमुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ यांनी त्यांच्या स्तरावरच निर्णय घ्यावा असा आग्रह चुकीचा असल्याचे म्हाडाने म्हटला आहे.
तक्रारदार महिला ज्यांनी म्हाडा मुख्यालयात ११ अर्जदारांना नवीन संक्रमण सदनिका मिळनेकरिता निदर्शने केली, त्या प्रकरणात त्या स्वतः बाधित नाहीत. वास्तविक ११ अर्जदारांनी स्वतः या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणे संयुक्तिक होते. मात्र, तसे न होता ११ अर्जदारांच्या वतीने संबंधित त्रयस्थ महिलेने या माध्यमातून प्रशासकीय यंत्रणेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे प्रकरण २० वर्षांपूर्वीचे असल्याने, तक्रारदार महिलेच्या म्हणण्यानुसार, सहमुख्य अधिकारी यांनी हे प्रकरण प्रलंबित ठेवल्याचा आक्षेपही पूर्णता चुकीचा आहे. मात्र, तक्रारदार महिलेने या प्रकरणांबाबत चुकीच्या पद्धतीने लक्ष वेधण्याचा प्रकार केला आहे. म्हाडा उपाध्यक्ष यांच्या मार्फत जनता दरबार (Mhada Janata Durbar) तसेच लोकशाही दिनाचे नियमितपणे आयोजन होत आहे. या व्यासपीठावरुन त्यांचे प्रश्न मांडणे शक्य होते, परंतु तसे झाल्याचे दिसून येत नाही.
(हेही वाचा – Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan : वीर सावरकरांच्या मराठीसाठीच्या योगदानाचा पंतप्रधानांनी संमेलनात केला गौरव)
या प्रकरणाच्या अनुषंगाने म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी इमारत दुरूस्ती मंडळाचे उपमुख्य अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिति गठित केली आहे. यामुळे ११ अर्जदारांना आपले म्हणणे मांडण्याची पूर्ण संधी मिळणार आहे. अर्जदारांनी सादर केलेल्या कागद पत्रांच्या अनुषंगाने पात्रता निश्चिती करुन संक्रमण गाळे वाटपसंबंधीचा तपशीलवार अहवाल समिती सादर करणार आहे. ही समिती गठीत झाल्यामुळे याबाबतचा अहवाल लवकरच प्राप्त होणार असून ११ अर्जदारांची पात्रता निश्चित झाल्यानंतर संक्रमण गाळे वाटपासंबंधी उचित निर्णय घेण्यात येणार आहे.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community