… तर मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल! 

सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या ज्या राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली आहे, त्यांना नोटीस पाठवून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय समितीच्या खंडपीठासमोर सुरु आहे. 

मराठा आरक्षणावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असून त्यासाठी न्यायालय मंडल आयोगाच्या शिफारशीवर ३० वर्षांपूर्वी दिलेल्या स्वतःच्याच निर्णयाचा पुनर्विचार करणार आहे. ज्याअंतर्गत सर्व आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत करण्यात आली आहे. ही मर्यादा जर न्यायालयाने वाढवली, तर त्याचा फायदा मराठा आरक्षणाला होणार आहे.
सध्या महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तसेच राजस्थानमधील गुजर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दाही अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच्याच ३० वर्षांपूर्वीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करणार आहे. त्यासाठी न्यायालयाने ज्या ज्या राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली आहे, त्यांना नोटीस पाठवून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय समितीच्या खंडपीठासमोर सुरु आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला मंजुरी देतानाच हे आरक्षण १६ टक्क्यांवरून १२-१३ टक्के करण्यात यावे, असे निर्देश दिले होते. राज्य मागास आयोगानेही तशी शिफारस केली होती. उच्च न्यायालयाच्या याच निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.
१०२व्या घटना दुरुस्तीनुसार मागास प्रवर्ग बनवण्याचा सर्वाधिकार हा राष्ट्रपतींचा आहे. मात्र राज्याच्या विधीमंडळालाही तसे अधिकार आहेत का?, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. कारण महाराष्ट्र विधिमंडळात मराठा आरक्षण मंजूर झाले आहे. यानिमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाला याचा विचार करावा लागणार आहे. तसेच जर महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाला मान्यता दिल्यास राज्यातील एकूण आरक्षण ६८ टक्के होणार आहे. ज्यामुळे मंडल आयोगाच्या ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन होणार आहे, त्याचाही यानिमित्ताने न्यायालयाला विचार करावा लागणार आहे.

काय आहे आरक्षणाची पार्श्वभूमी? 

  • १९७९ मध्ये मोरारजी देसाई सरकारने द्वितीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना बी.पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली केली होती.
  • या आयोगाने सामाजिक आणि शैक्षणिक आधारे अहवाल बनवला, ज्यामध्ये ३,७४३ मागास जातींचा समावेश केला. ज्यांची एकूण लोकसंख्या ५२ टक्के होती. (त्यामधून अनुसूचित जाती-जमाती वगळून.)
  • त्यानंतर अवघ्या वर्षभरानंतर १९९० मध्ये व्ही.पी. सिंग सरकारने त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षणाची घोषणा केली.
  • १९९१ मध्ये पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या काँग्रेस सरकारने २७ टक्के आरक्षणाशिवाय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मागास वर्गाला १० टक्के आरक्षण दिले.
  • या आरक्षण व्यवस्थेला ‘इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार’ (१९९२) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ज्यामध्ये २७ टक्के आरक्षण सुरक्षित ठेवण्यात आले, मात्र १० टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आले.

काय आहे इंदिरा साहनी प्रकरणातील निर्णय? 

  • एकूण आरक्षण मर्यादा ५० टक्के इतकीच असावी.
  • पद भरतीचा अनुशेष भरण्यासाठीही ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन करण्यात येऊ नये.
  • अन्य एखाद्या जातीला मागास जातीमध्ये सामावून घ्यायचे असेल, तर वैधानिक समिती स्थापन करावी.

(हेही वाचा : औरंगाबादनंतर मुंबईमध्ये अंशतः लॉकडाऊन?)

आरक्षण मर्यादेवर पुनर्विचार करण्याची का गरज? 

  • सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे कि, महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण हे १९९२मधील इंदिरा साहानी प्रकरणात ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन करत आहे.
  • ज्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय खंडपीठाने दिला होता.
  • इंदिरा साहानी प्रकरणात ३० वर्षांपूर्वी हा निर्णय देण्यात आला होता.
  • आता यावर पुनर्विचार करण्याची गरज बनली आहे.

मागास वर्गाची लोकसंख्या अधिक 

  • द्वितीय मागास आयोगानुसार मागास प्रवर्गांची सामाजिक आणि शैक्षणिक आधारे सुमारे ५२ टक्के लोकसंख्या वाढली आहे. (अनुसूचित जाती-जमाती वगळता)
  • महाराष्ट्रात ८५ टक्के लोकसंख्या ही मागास वर्गात येते. अन्य राज्यांत मागास वर्गाची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.
  • २८ राज्यांमध्ये त्यांच्याकडील मागास वर्गाला आरक्षण देण्यासाठी ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन करण्यात आले आहे.

काय आहे १०३वी घटना दुरुस्ती? 

यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. न्यायालयाला या १० टक्के कोट्याचा विचार करतानाच ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचाही विचार करावा लागणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here