महाराष्ट्र औषध व्यवसाय परिषदेत कार्यकारी मंडळाची नियुक्ती नाहीच; दैनंदिन कामकाजावर परिणाम

औषध व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यासाठी कार्यरत असणा-या महाराष्ट्र औषध व्यवसाय परिषदेच्या निवडणुकीचा विषय हा दिवसेंदिवस अजूनच वादग्रस्त होत आहे. पाच वर्षांच्या दिरंगाईनंतर निवडणुकीच्या माध्यमातून पाच सदस्य निवडले गेले, परंतु सरकारकडून नियुक्त सहा अधिकारी निवडले न गेल्याने परिषदेच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होऊ लागला आहे. संपूर्ण कार्यकारी मंडळ नियुक्तीबाबत शासनस्तरावरही कोणत्याच सकारात्मक हालचाली होत नसल्याने परिषद सध्या अपु-या मनुष्यबळासह दैनंदिन कामकाज कसेबसे सांभाळत आहे. 11 जानेवारी रोजी ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ मध्ये ‘महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेमध्ये नियम डावलून लिपीकाच्या नियुक्तीचा घाट’ या मथळ्याखाली ही बातमी प्रसिद्ध झाली होती.

वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाकडून नाराजी

परिषदेच्या कंत्राटी महिला कर्मचा-याला नियम डावलून कायमस्वरुपी करण्याच्या परिषदेच्या मंडळाचा डाव ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ने उघडकीस आणल्यानंतर परिषदेचे अधिकारी आता चांगलेच धास्तावले आहेत. अपु-या कर्मचा-यांचे कारण देत केवळ टाळाटाळ करण्याकडे परिषदेचे अधिकारी गुंतलेले आहेत. परिषदेतील निवडणुका तसेच प्रशासकीय कामकाज याबाबतीत सध्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाकडूनही नाराजी व्यक्त केली जात आहे. परिषदेतील काही सदस्य बरीच वर्षे सतत निवडूत येत आपल्या नातेवाईकांना कायमस्वरुपी कर्मचारी करण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचा आरोप राज्यातील फार्मासिस्ट गटाकडून केला जात आहे. वरिष्ठ पातळीवर अपात्र कंत्राटी कर्मचा-यांना कायमस्वरुपी करण्याबाबत अगोदरच नाकारले जात असल्याने परिषद स्वतःहून याबाबतचा निर्णय घेण्याच्या प्रयत्नात होती. अखेरिस काळजीवाहू उपाध्यक्ष विनय श्रॉफ यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचलनालयाकडे याबाबतची तक्रार केली. याबाबतची बातमीही ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ने दिल्यानंतर कर्मचारी याबाबत टाळाटाळ करत होते.

(हेही वाचा घाटकोपरमध्ये लव्ह जिहाद, लँड जिहाद, धर्मांतराच्या विरोधात हिंदू उतरणार रस्त्यावर)

जुनेच मंडळ सध्या काळजीवाहू म्हणून कार्यरत

दर पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी परिषदेत निवडणुका घेत कार्यकारी मंडळाची नियुक्ती केली जाते. या मंडळात सरकार नियुक्त अधिकारी नेमल्यानंतर परिषदेचे कामकाज सुरु करता येते. 2017 सालापासून रखडलेली परिषदेची निवडणूक सहा महिन्यांपूर्वी पार पडली. नव्या मंडळावर सरकारी अधिका-यांची नेमणूक न झाल्याने जुनेच मंडळ सध्या काळजीवाहू म्हणून कार्यरत आहे. दरम्यानच्या काळात कोरोनामुळेही बोगस फार्मासिस्टच्या सुनावण्या लांबल्या गेल्याचे परिषदेच्या काळजीवाहू सदस्यांनीच मान्य केले. गेल्या पाच वर्षांपासून किती सुनावण्या झाल्या, याबाबत परिषदेकडून विचारणा केली असता अपु-या मनुष्यबळाचे कारण दिले जात आहे. परिषदेत सदस्यांची निवडणूक लांबल्याने सध्या केवळ कंत्राटी कर्मचा-यांच्या मदतीने कामकाज केले जात असल्याची सबब परिषदेकडून दिली गेली. दोन-तीन वर्षांपूर्वी परिषदेचे सहनिबंधक विवेक चौधरी यांनी राजीनामा दिला. परिणामी, परिषदेच्या कामकाजाचा बोजवरा निबंधक सायली मिसळ यांच्यावर आल्याचे स्पष्टीकरण परिषदेचे कर्मचारी देतात. परिषदेच्या कामकाजाबाबत काळजीवाहू सदस्यांनीही अनेकदा जाहीरपणे टीका केली आहे. फार्मासिस्टबाबतच्या सुनावण्यांबाबत माहिती मिळवण्यासाठी संपर्क केला असता निबंधक सायली मिसळ तसेच काळजीवाहू अध्यक्ष विजय पाटील यांनी प्रतिसाद दिला नाही.