Waqf Amendment Bill 2025 : वक्फ सुधारणा विधेयकामुळे ‘हे’ १० प्रमुख बदल होणार

लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५ (Waqf Amendment Bill 2025) हे  मंजूर झाले. सुमारे १२ तासांच्या चर्चेनंतर, बुधवारी रात्री उशिरा २ वाजता झालेल्या मतदानात ५२० खासदारांनी भाग घेतला. यावेळी २८८ जणांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, तर २३२ जणांनी विरोधात मतदान केले. अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी याला उमीद (युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट) असे नाव दिले आहे.

वक्फ डेटाबेस ऑनलाइन असेल

वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक (Waqf Amendment Bill 2025) संमत झाल्यामुळे वक्फ कायद्यात मोठे बदल होणार आहेत. कायदा लागू झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत प्रत्येक वक्फ मालमत्तेची केंद्रीय डेटाबेसवर नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. वक्फमध्ये दिलेल्या जमिनीची संपूर्ण माहिती ६ महिन्यांच्या आत ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करावी लागेल आणि काही प्रकरणांमध्ये ही मुदत वाढवता देखील येईल.

भूखंडाचा ऑनलाइन डेटाबेस

वक्फला दान केलेल्या प्रत्येक जमिनीचा ऑनलाइन डेटाबेस असेल आणि वक्फ बोर्ड या मालमत्तांबद्दल काहीही लपवू शकणार नाही. कोणत्या व्यक्तीने कोणती जमीन दान केली, त्याला ती जमीन कुठून मिळाली, वक्फ बोर्डाला त्यातून किती उत्पन्न मिळते, त्या मालमत्तेची देखभाल करणाऱ्या ‘मुतावली’ला किती पगार मिळतो, ही माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध असेल. यामुळे वक्फ मालमत्तेत पारदर्शकता येईल आणि वक्फचे नुकसानही कमी होईल. (Waqf Amendment Bill 2025)

बिगर मुस्लिमांना समाविष्ट करणे बंधनकारक 

वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लिम सदस्य घेणे बंधनकारक असेल. वक्फ बोर्डात दोन महिलांसह इतर धर्माच्या दोन लोकांचा समावेश असेल. वक्फ बोर्डात नियुक्त झालेले खासदार आणि माजी न्यायाधीश मुस्लिम असणे आवश्यक राहणार नाही. सरकारच्या मते, या तरतुदीमुळे मागासलेल्या आणि गरीब मुस्लिमांनाही वक्फमध्ये स्थान मिळेल आणि मुस्लिम महिलांनाही वक्फ बोर्डात सक्रिय सहभाग मिळेल. (Waqf Amendment Bill 2025)

(हेही वाचा सोनिया गांधींनी पळवून नेलेल्या नेहरूंच्या कागदपत्रांविषयी PMML कायदेशीर कारवाई करण्याच्या तयारीत)

दोन मुस्लिम महिलांचाही समावेश 

राज्य वक्फ बोर्डात दोन मुस्लिम महिला आणि दोन बिगर मुस्लिम सदस्य असतील. याशिवाय, शिया, सुन्नी आणि मागास समाजातील मुस्लिमांमधून प्रत्येकी एका सदस्याला स्थान देणे बंधनकारक असेल. बोहरा आणि आगखानी समुदायातून प्रत्येकी एक सदस्य असेल. या कायद्यात या दोन्ही मुस्लिम समुदायांसाठी स्वतंत्र वक्फ बोर्ड तयार करण्याची तरतूद देखील जोडण्यात आली आहे.

अधिकाऱ्याला वाद मिटवण्याचा अधिकार 

कोणत्याही वादाच्या बाबतीत, मालमत्ता वक्फची आहे की सरकारची आहे हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारच्या जिल्हाधिकाऱ्याला असेल. तथापि, विरोधकांनी विधेयकातील या तरतुदीवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. विरोधी पक्षातील खासदारांचे म्हणणे आहे की जिल्हाधिकारी सरकारच्या बाजूने निर्णय घेतील आणि अधिकारी किती दिवसांत कोणताही वाद मिटवतील हे देखील निश्चित केलेले नाही.

दिवाणी न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालयात अपील करणे शक्य 

लोकसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकात (Waqf Amendment Bill 2025) असे म्हटले आहे की आता फक्त देणगीद्वारे मिळालेली मालमत्ता वक्फची असेल. जमिनीचा दावा करणारे न्यायाधिकरण महसूल न्यायालयात अपील करू शकते. तसेच, दिवाणी न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालयात अपील करता येते. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकते. वक्फ ट्रिब्यूनलच्या निर्णयाविरुद्ध ९० दिवसांच्या आत महसूल न्यायालय, दिवाणी न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याचा अधिकार लोकांना असेल, जो सध्याच्या कायद्यात नाही.

वक्फच्या खात्यांचे ऑडिट करण्याचा अधिकार सरकारला 

केंद्र आणि राज्य सरकारांना वक्फच्या खात्यांचे ऑडिट करण्याचा अधिकार असेल, ज्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. वक्फ बोर्ड सरकारला कोणतीही माहिती देण्यास नकार देऊ शकत नाही आणि वक्फ बोर्ड असेही म्हणू शकत नाही की जर शेकडो वर्षांपूर्वीपासून एखाद्या विशिष्ट जमिनीचा वापर धार्मिक कारणासाठी केला जात असेल तर ती जमीन त्यांची आहे. १९५० मध्ये वक्फ बोर्डाकडे संपूर्ण देशात फक्त ५२ हजार एकर जमीन होती, जी २००९ मध्ये वाढून ४ लाख एकर झाली. २०१४ मध्ये ती ६ लाख एकर झाली आणि आता २०२५ मध्ये वक्फ बोर्डाकडे देशात एकूण ९ लाख ४० हजार एकर जमीन आहे.

(हेही वाचा आता ‘पितांबरी’ची उत्पादने होणार ओम प्रमाणित; Pitambari चे व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र प्रभुदेसाई यांची मोठी घोषणा)

वक्फ जमिनीत महिलाही वारसदार 

कोणतीही व्यक्ती फक्त तिच्या नावावर नोंदणीकृत असलेली जमीनच दान करू शकेल. ज्या ठिकाणी एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्याच्या नावावर नोंदणीकृत जमीन दान केली आहे, त्या मालमत्तेवर वक्फ आपला दावा करू शकणार नाही. हे बेकायदेशीर मानले जाईल. विशेष म्हणजे ‘वक्फ-अल-औलाद’ अंतर्गत महिलांनाही वक्फ जमिनीचे वारस मानले जाईल. याचा अर्थ, जर एखाद्या कुटुंबाने ‘वक्फ-अल-औलाद’ साठी वक्फ जमीन दान केली असेल, तर त्या जमिनीतून मिळणारे उत्पन्न केवळ त्या कुटुंबातील पुरुषांनाच जाणार नाही, तर महिलांनाही त्यात वाटा मिळेल. (Waqf Amendment Bill 2025)

मालमत्तेचा तपशील महसूल नोंदींमध्ये नोंदवला जाणार 

ज्या सरकारी मालमत्तांवर वक्फ आपला ताबा असल्याचा दावा करत आहे, त्या पहिल्या दिवसापासूनच वक्फ मालमत्ता मानल्या जाणार नाहीत. जर असा दावा केला गेला तर अशा परिस्थितीत राज्य सरकार या प्रकरणाची चौकशी करेल. तपास करणारा अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पदापेक्षा वरचा असेल. जर चौकशी अहवालात वक्फचा दावा खोटा असल्याचे आढळून आले, तर सरकारी मालमत्तेची संपूर्ण माहिती महसूल नोंदींमध्ये नोंदवली जाईल. (Waqf Amendment Bill 2025)

मालमत्ता नियम लागू होणार 

ही सरकारी मालमत्ता वक्फ म्हणून गणली जाणार नाही. हे नियम त्या सरकारी मालमत्तांना देखील लागू होतील ज्यांवर आधीच वक्फने दावा केला आहे आणि त्यांचा ताबा घेतला आहे. सर्वात मोठा बदल असा होईल की, वक्फ कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय आणि सर्वेक्षणाशिवाय कोणत्याही जमिनीवर स्वतःचा दावा करून तिचा ताबा घेऊ शकणार नाही. इतर कोणतीही मालमत्ता किंवा जमीन वक्फची आहे की नाही याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारला आवश्यक ते अधिकार देण्यात आले आहेत.