तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांच्या संसर्गावर काय उपाययोजना केली? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल 

तज्ज्ञांनी देशात कोरोनाची तिसरी लाट येणार आहे, असा इशारा दिला आहे. अशा वेळी लहान मुलांनाही संसर्ग होईल, तेव्हा मात्र त्यांच्याकरता काय उपाययोजना केली आहे. त्यांच्यासोबत रुग्णालयात पालकांनाही ठेवणार कि कोणता पर्याय काढणार? तसेच लहान मुलांचे लसीकरण करणार का? त्यावर काय निर्णय घेतला आहे?, अशी विचारणा गुरुवारी, ६ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली. त्यावर केंद्र सरकारने याबाबत उच्च स्तरीय बैठकीत निर्णय घेत आहोत, असे सांगितले.

तिसऱ्या लाटेत वैद्यकीय मनुष्यबळ अपुरे पडले तर…? 

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिल्लीमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणीदरम्यान तिसऱ्या लाटेसंदर्भात चिंता व्यक्त केली. या सुनावणीदरम्यान न्या. डी.व्हाय. चंद्रचूड यांनी सरकारचे वैज्ञानिक जर तिसरी लाट येईल, असे म्हणत आहेत, तर मग सरकारने यासंदर्भात काय तयारी केली आहे?, असा प्रश्न केंद्राला विचारला. यावर उत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार सध्या तरी ऑक्सिजनचे टँकर्स पुरवत आहे. त्याचबरोबर दुर्गम भागांमध्ये रेल्वेच्या डब्यांचे कोविड वॉर्डमध्ये रूपांतरित करून ती ट्रेन त्या दुर्गम भागात पाठवून तेथील रुग्णांवर उपचार करत आहोत, असे सांगितले. यावेळी न्यायालयाने दुसरी लाट हाताळण्यासाठी आपल्याकडे मनुष्यबळ नाही. तिसर्‍या लाटेसाठीही पुरेसे वैद्यकीय मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. त्यामुळे याकरता नवीन ग्रॅज्युएट डॉक्टर आणि नर्स वापरु शकतो का? तसा काही बॅकअप तयार करावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुचवले.

(हेही वाचा : डॉ. दाभोलकर हत्याप्रकरणातील आरोपी विक्रम भावेंना जामीन मंजूर!)

मुंबईचे मॉडेल अन्य महापालिकांनीही वापरावे! – मुंबई उच्च न्यायालय

दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबईत कोरोना रुग्ण संख्येत घट होत असल्याबद्दल कौतुक केले. त्याचा संदर्भ घेत जर सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईच्या प्रयत्नाचे कौतुक केले आहे, तर मग राज्यातील अन्य महापालिकांनीही मुंबई महापालिकेचे मॉडेल राबवले पाहिजे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी, ६ एप्रिल रोजी म्हटले.

सध्या पुण्याची स्थिती अजूनही नाजूक आहे. त्यामुळे सरकारने ज्या ठिकाणी रुग्णसंख्या अधिक असेल त्या जिल्ह्यात मागील वर्षीप्रमाणे कडक लॉकडाऊन लावण्यात यावा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केली आहे. आम्हाला आदेश द्यायला लावू नका असेही न्यायालयाने म्हटले. त्यावेळी पुण्यात अॅक्टिव्ह केसेस १.४ लाख आहेत. आतापर्यंत राज्यात पुण्यातील रुग्णसंख्या सर्वाधिक राहिली आहे. अन्य ठिकाणांहून पुण्यात लोक उपचारांसाठी येत असल्याने ही संख्या जास्त असल्याचे सरकारने सांगितले.