…तर कोरोना झाल्यास स्वखर्चाने इलाज करावा – उच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर केलेल्या सुनावणीदरम्यान, जे नागरिक कोरोना लसीकरण करण्यास जाणूनबूजून टाळाटाळ करतात त्यांच्यामुळेच कोरोनाचा प्रसार तसेच, संक्रमणचा धोका अधिक होत आहे, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्टनं दुसरा डोस न घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी दर दहा दिवसांनी स्वखर्चाने आरटीपीसीआर चाचणी करणे अनिवार्य केल्याचा निर्णय योग्यच असल्याचे स्पष्ट करत त्याविरोधात न्यायालयाची पायरी चढलेल्या कर्मचाऱ्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. तसेच जी व्यक्ती लसीकरण टाळून कोविड संक्रमणाचा संभावित धोका पत्कारू शकते, त्या व्यक्तीने उपचाराचा खर्चही उचलण्याची तयारी ठेवावी, असे स्पष्ट करत हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावली.

याचिकाकर्त्यांचा दावा 

15 जूनला मुंबई पोर्ट ट्रस्टने यासंदर्भात परिपत्रक जारी करत लसीकरण करण्यास टाळाटाळ करणा-या कर्मचा-यांनी त्यांच्याच खर्चाने कोणत्याही मान्यताप्राप्त रुग्णालयातून आरटीपीसीआर चाचणी करुनच कार्यालयात उपस्थित राहण सक्तीचे केले आहे. दर 10 दिवसांनी ही आरटीपीसीआर चाचणी लसीकरण न केलेल्या कर्मचा-यांना बंधनकारक केली आहे. याविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. लसीकरण करणं ऐच्छिक असल्यामुळे ते करण्यासाठी भाग पाडले जाऊ शकत नाही. असा दावाही या याचिकेतून करण्यात आला होता.

तर उपचाराचा खर्च उचलणार नाही

या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. एमपीटीचा हा निर्णय याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करणारा आहे. लसीकरणाच्या आधारे व्यक्तींचे वर्गीकरण करणं योग्य नाही, कोविडवरील लस घेणं हे ऐच्छिक आहे. त्यामुळे लसीकरण करण्यास कुणालाही भाग पाडलं जाऊ शकत नाही, असे सांगत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून आरटीआयद्वारे मिळालेल्या उत्तराचा दाखलाही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने हायकोर्टात देण्यात आला. मात्र एमपीटीकडून या याचिकेला विरोध करण्यात आला. लसीकरण करण्यास नकार देणा-या कर्मचाऱ्यांना कोविड-19 चा संसर्ग होण्याचा जास्त धोका आहे. तसेच एमपीटीने अशा व्यक्तींच्या उपचाराचा खर्च उचलणार नसल्याचंही स्पष्ट केले आहे.

मग उपचाराचा खर्चही उचलवा

लसीकरण केलेल्या व्यक्तींपेक्षा लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींना कोविड-19 चा प्रसार होण्याचा धोका जास्त असतो. असे दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर हायकोर्टानं स्पष्ट केले. एमपीटीसारख्या मोठ्या संस्थेसाठी उच्च स्तरावरील तपासणी आणि देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता असणं वाजवी आहे. सध्याच्या परिस्थितीत लस न घेतल्यांची आरटीपीसीआर चाचणी करणं हे संस्थेचा व्यवसाय आणि उद्योग सुरळीत सूरू ठेवण्यासाठी गरजेचे आहे. तर दुसरीकडे, जी व्यक्ती लस न घेण्याचे निर्णय घेते तेव्हा ती स्वतः सोबत इतरांनाही धोका निर्माण करत असते. त्यामुळे आरटीपीसीआर चाचणीसाठी खिशातसे पैसे मोजण्यास नकार देणं हे असमर्थनीय आहे. लस न घेण्याचा निर्णय याचिकाकर्त्यांनीच घेतलेला आहे. त्यामुळे लस घेतलेल्यांना समान वागणूक मिळण्याची अपेक्षा याचिकाकर्ते करुच शकत नाहीत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना कोविडचे संक्रमण झाल्यास त्यांच्यावर मोफत उपचार करण्यासही एमपीटी बांधील नाही. जी व्यक्ती लसीकरण टाळून कोविड संक्रमणाचा संभावित धोका पत्कारू शकते, त्या व्यक्तीने उपचाराचा खर्चही उचलण्याची तयारी ठेवावी, असे स्पष्ट करत हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावली.

 ( हेही वाचा:अमरावती हिंसाचाराला पोलिस उपायुक्त मकानदार कारणीभूत? )