दिवाळीच्या आगमनापूर्वी खासगी प्रवासी बस चालकांकडून पुन्हा तिकिट दरांमध्ये वाढ करत प्रवाशांची लूट चालू झाली आहे. सुट्ट्या आणि सण यांच्या काळात प्रवासासाठी अधिक तिकीट दराचा भुर्दंड भरावा लागणारच, अशी धारणा सर्वसामान्यांची झाली आहे. वर्ष २०१८ मध्ये राज्य शासनाने (State Govt) आदेश काढला आणि प्रवासी बसचे तिकीट दर निश्चित केले. परंतु ६ वर्षे होऊन गेली परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. आदेशात अधिक तिकीट दर आकारणार्‍या खासगी बस चालकांच्या विरुद्ध तक्रार करण्यासाठी (०२२) ६२४२६६६६ आणि १८००२२०११० हे दोन संपर्क क्रमांक दिले होते. ते सध्या बंद स्थितीत आहेत. ते बंद का आहेत ? हे म्हणजे प्रवाशांना ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ दिल्यासारखे आहे. ही प्रवाशांची लूट केव्हा थांबणार, असा प्रश्न हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’चे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक अभिषेक मुरुकटे यांनी केला. या संदर्भात एक निवेदन महाराष्ट्र राज्य परिवहन आयुक्तांना यांना दिले त्या वेळी ते बोलत होते. (Ticket Price Hike)
(हेही वाचा – Pune Metro: पुणेकरांसाठी खुशखबर! ‘या’ मार्गावर आणखी दोन मेट्रोंना मंजुरी)
काही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांनी तक्रार करण्यासाठी व्हॉट्सॲप हेल्पलाइन क्रमांक जाहीर केले खरे; पण आयुक्त कार्यालयाने असे करण्यासाठी आदेश निर्गमित केले असल्यास, अन्य प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांनी असे क्रमांक का जाहीर केले नाहीत? जेव्हा आम्ही परिवहन अधिकार्‍यांची भेट घेऊन अधिक तिकीट दर आकारणार्‍या खासगी बस चालकांविरुद्ध काय कार्यवाही केली, असे विचारले, त्या वेळी ‘आमच्याकडे तक्रारीच आल्या नाहीत’ असे उत्तर मिळाले. जर तक्रारीसाठीचा क्रमांकच बंद आहे, तर तक्रारी येणार कशा? अशा बेजबाबदार अधिकार्‍यांवर कारवाई व्हायला हवी. तसेच हे संपर्क क्रमांक तत्काळ चालू करून ते २४ तास चालू रहायला हवेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे. (Ticket Price Hike)
(हेही वाचा – विधानपरिषदेच्या उर्वरित ५ जागांबद्दल AJit Pawar म्हणाले…)
याविषयासह ‘ॲप’ आणि ‘वेब-बेस्ड ॲग्रीगेटर्स’वर देखील नियंत्रण यावे, या दृष्टीने ‘महाराष्ट्र रेग्युलेशन्स ऑफ एग्रिगेटर रुल्स २०२२’ तयार करण्यासाठी ५.४.२०२३ यादिवशी समिती गठित केली, परंतु अद्यापर्यंत या समितीकडून अहवालच सादर झालेला नाही. तो कधी सादर करणार आणि त्याची अंमलबजावणी कधी होणार? या दिरंगाईचा प्रवाशांवर किती परिणाम होत असेल? याचा शासन केव्हा विचार करणार आहे? ‘सुराज्य अभियान’ने या आधी अनेकदा परिवहन विभाग आणि राज्य शासनाकडे पत्र, ई-मेल, आणि ट्विटरच्या माध्यमातून तसेच प्रत्यक्ष भेटून संवाद साधला आहे. तरीही बराच काळ लोटूनही प्रश्न अनुत्तरितच आहेत आणि प्रवाशांची लूट सुरूच आहे! (Ticket Price Hike)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community