रस्ते अपघाताची एखादी भीषण घटना घडून, कोण्या मान्यवराचा त्यात मृत्यू झाल्यानंतर अनेक दिवस त्या विषयावर उलट-सुलट चर्चा प्रतिक्रिया उमटतात व काही तासांमध्येच त्या विरून जातात, पुन्हा एकदा दुसरा तसाच भीषण अपघात होईस्तोवर. परंतु यावर काही ठोस उपाययोजना करता येईल का याबाबत सगळेच जण गांभीर्याने विचार करत नाहीत.
कारणे, अडचणी, दिरंगाई इत्यादी सर्व गोष्टी जरा बाजूला ठेवून अशा रस्ते प्रवासात सुरक्षाविषयक व त्वरित मदत मिळणेबाबत काय करता येऊ शकते या विषयावर थोडे बोलू.
मुंबई-पुणे जुन्या महामार्गावरील ती व्यवस्था पुन्हा कार्यान्वित करा
मुळात मालवाहतूक वगळता रस्ते मार्गाने चारचाकी वाहन घेऊन दीर्घ प्रवासाला जाणे ही परदेशी संकल्पना आहे. तेथील प्रशस्त रस्ते आणि वाहतूक शिस्त यासाठी ते योग्यच आहे. परंतु तिच संकल्पना जेव्हा आपल्या अगदी मुंबई-पुणे ३- ३.३० तासांच्या प्रवासासाठीही आपल्याकडच्या लोकांनी स्वीकारली तेव्हा त्यातील प्रशस्तता आणि शिस्तीला नकळतपणे वगळले. जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरून ज्यांनी वाहने चालवण्याचा अनुभव घेतलेला आहे त्यांना हे माहीत असेल. खंडाळा घाटातील जीवघेणी अवघड वळणे व अरुंद रस्ते, तसेच घाट चढून किंवा उतरून झाल्यानंतरच्या सरळ महामार्गावर सुद्धा वाहतुककोंडी ही डोकेदुखीच होती. पण मुंबई-पुणे वाहतुकीसाठी रेल्वे मार्गाला तो एकमेव पर्याय होता. काही, म्हणजे आजपासून ३०-३२ वर्षांपूर्वी, १९८९-९० या काळात जेव्हा मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग अस्तित्त्वातही आलेला नव्हता त्यावेळेच्या एका उपक्रमाबद्दल मी आठवण करून देत आहे.
(हेही वाचा गुलाब पाटलांना खडसावल्याबद्दल उद्धव ठाकरेंकडून नीलम गोऱ्हेंचे कौतुक)
हायवे युझर्स क्लब अपघातग्रस्तांसाठी बनलेली देवदूत
मुंबईतील एका संस्थेने ‘हायवे युझर्स क्लब’ (HUC) अशी एक सदस्य संघटना स्थापन केली होती. त्यात एका वर्षासाठी केवळ रूपये ३६५ भरून सदस्य होता येत असे. यामुळे सदस्याला मुंबईतून पुणे, नाशिक, गोवा, अहमदाबाद या कोणत्याही महामार्गावर वाहन चालवताना गरज पडल्यास मदत मिळत असे. या चारही महामार्गावर ठराविक अंतरावर संस्थेचे 24 X 7 X 365 कार्यरत एक स्टॉल-वजा-रेस्क्यू कॅबिन स्वरूपाचे युनिट असे. तेथे कायमस्वरूपी दोन प्रतिनिधी तैनात होते. ते प्रथमोपचार व वाहन दुरूस्ती यामध्ये प्रशिक्षित असत. त्या काळी संदेशवहनासाठी मोबाइल उपलब्ध नव्हते त्यामुळे त्यांच्याकडे बिनतारी संदेश (वॉकी-टॉकी) असे. काही ठराविक युनिटवर छोटी अँब्यूलन्स व चालकही तैनात असत. अपघाती वा बंद पडलेली वाहने ओढून नेण्यासाठी लागणारी ‘टो’ यंत्रणाही उपलब्ध केली जाई. सर्वच वाहनचालकांना, काहीही छोटी-मोठी मदत लागली तर हे तैनात युनिट त्यांना मदत करत असे. विशेष करून सदस्य वाहनचालकाला ही सेवा मोफत मिळत असे. इतरांकडून नाममात्र शुल्क आकारले जाई. अपघाताची माहिती त्वरित जवळच्या वाहतूक विभाग पोलिसांकडे वा रूग्णालयात कळवून त्वरित मदत दिली जाई. वाहतूक विभागासाठी अतिशय उपयुक्त व वाहन चालकांना मदतीचा पर्याय देणारी अशी ही सेवा होती. रोजगार व मदत अशा दोन्ही गोष्टींची सुयोग्य सांगड घालणारी ही संकल्पना होती.
हायवे युझर्स क्लबच
अनेक वाहनचालकांना अशी मदत पुरवली जात होती. पुढे द्रुतगती महामार्ग तयार झाला पण या संस्थेला तेथे अशी युनिट्स उभे करण्यात परवानगी दिली गेली नाही. कारण संस्था खाजगी स्वरूपाची होती. इतर महामार्गावरून सुद्धा ही युनिट्स हटवली गेली व एका चांगल्या संकल्पनेला बाद केले गेले. अपघातांची अनेक कारणे व त्यांचे गांभीर्य लक्षात घेता अशी सेवा यंत्रणा सार्वजनिक खाजगी भागीदारीमधून पुन्हा उभी करता येणार नाही का? नक्कीच येईल. आताच्या नव विकसित तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने अधिक पटीने चांगली व त्वरित मदत देणारी अशी यंत्रणा उभारणे शक्य आहे. गरज आहे ती असा विचारी, विवेकी निर्णय घेऊन योग्य अंमलबजावणीची.
लेखक – प्रसाद पाठक
(हेही वाचा विरोधकांशिवाय सुरू आहे पावसाळी अधिवेशन!)
Join Our WhatsApp Community