अजून ‘ती’ अमानुष प्रथा का सुरु आहे?

हाताने मैला साफ करण्याची अमानवीय प्रथा आहे. दुर्दैवाने ही लज्जास्पद प्रथा काही ठिकाणी सुरु आहे. त्यामुळे राज्यात अन्यत्र कुठेही सुरू राहणार नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ठणकावून संगितले.

२०१३ मध्ये हाताने मैला साफ करणारा कामगार नियुक्ती करण्यावर प्रतिबंध व अशा कर्मचाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबत कायदा करण्यात आल्यानंतर राज्यात असे किती सफाई कामगार आहेत, याबाबत सर्वेक्षण करण्यात आले आहे का? त्याच बरोबर त्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबत काय पावले उचलण्यात आली?, अशी विचारणा करत न्यायमूर्ती उज्जल भुयान व न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने १९९३ पासून अशा किती कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यात आली का, याचेही उत्तर देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

(हेही वाचा : शिवसेना भवन फोडण्याची भाषा करणाऱ्यांशी हातमिळवणी अशक्य!)

दहा लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश

गोवंडी येथील एका खाजगी सोसायटीचा सेप्टिक टँक स्वच्छ करीत असताना तीन कामगारांचा मृत्यू झाला. या तिन्ही कर्मचाऱ्यांच्या विधवा पत्नींना कायद्यानुसार नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. या याचिकांवरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने वरील निर्देश राज्य सरकारला दिले. न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी दरम्यान मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना तिघींनाही प्रत्येकी दहा लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांच्या पतीच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडून ही रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांनी वसूल करावी. मात्र, चार आठवड्यांत ही रक्कम याचिकाकर्त्यांना मिळावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पीडितांना सेवेत घेणाऱ्या संबंधित कंपनीने दुर्घटनेनंतर नुकसानभरपाईची रक्कम म्हणून १.२५ लाख रुपयांचे तीन चेक जमा केले आहेत, अशी माहिती सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी न्यायालयाला दिली. या समस्येचे महत्त्व लक्षात घेता न्याय मिळेपर्यंत आम्ही यावर लक्ष ठेवू, या यचिकांवरील पुढील सुनावणी १८ ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे, तसेच या तीन जणांच्या मृत्यूप्रकरणी दाखल केलेल्या गुन्ह्याबाबत माहिती देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले.