मुलांचे पोषण वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना ज्या जिल्ह्यांमध्ये बाजरीसारखी भरड धान्ये खाणे ही सांस्कृतिकदृष्ट्या स्वीकारलेली खाद्य सवय आहे, त्या जिल्ह्यांमध्ये प्राधान्याने पीएम पोषण योजनेअंतर्गत भरड धान्यांच्या समावेशाबाबत चाचपणी करण्याची विनंती केली आहे.
जागरुकता निर्माण करा
बाजरी (भरड धान्य) आधारित मेनू आठवड्यातून एकदा असावा आणि बाजरीच्या पाककृती लोकप्रिय करण्यासाठी खानसामे किंवा मदतनीसांमध्ये पाककृती स्पर्धा आयोजित करण्याची सूचना केली आहे. बाजरीच्या पोषक तत्वांबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी छोट्या चित्रफिती तयार करून, त्या शाळांमध्ये दाखवून शाळा व्यवस्थापन समित्या (SMC) आणि पालक शिक्षक सभेत (PTM) बाजरीच्या वापरावर चर्चा करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. नीती आयोग पीएम पोषण योजनेमध्ये बाजरीच्या समावेशाला प्रोत्साहन देत आहे आणि राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशच्या प्रशासनांबरोबर राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा करत आहे. या चर्चेदरम्यान ओडीसा, तेलंगणा आणि कर्नाटकमधील बाजरीच्या वापराशी संबंधित सर्वोत्तम पद्धती इतर राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाबरोबर सामायिक केल्या आहेत.
( हेही वाचा :न्यायालय म्हणते, ‘होय ममता बॅनर्जींनी राष्ट्रगीताचा अवमान केलाय’ )
दोन वर्षातून एकदा वितरण
या योजनेत गहू, तांदूळ आणि भरड धान्य या 3 प्रकारचे अन्नधान्य पुरवले जाते. वार्षिक कृती आराखडा आणि अंदाजपत्रक (AWP&B) यामध्ये आवश्यकतेनुसार राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाद्वारे प्रस्तावित अन्नधान्यांचे वितरण केले जाते आणि योजनेच्या कार्यक्रम मंजुरी मंडळाने याला मंजुरी दिली आहे. शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाद्वारे अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या संमतीने अन्नधान्याचे दोन वर्षातून एकदा वितरण केले जाते. अन्नधान्याचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षण राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
Join Our WhatsApp Community