मुंबईतील प्रकल्प बाधितांच्या सदनिकांच्या मागणीत मागील तीन वर्षात दुप्पट वाढ झाल्याची बाब समोर आली आहे. २०१९ मध्ये महानगरपालिकेला ३५,००० पुनर्वसन सदनिकांची गरज होती. २०२३ मध्ये यामध्ये वाढ होवून ती तब्बल ७४,७५२ निवासी सदनिकांपर्यंत वाढली असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे. (BMC )
सध्या उपलब्ध असणारे स्रोत हे पुनर्वसन सदनिका निर्माण करण्यासाठी अपुरे ठरत असल्याने आणि वाढलेली प्रचंड मागणी पूर्ण करण्यासाठी खासगी जमीन मालक तथा विकासक यांना सहभागी करुन, त्यांच्या मालकीच्या भूखंडावर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ च्या तरतुदीनुसार विनियम ३३(१०) चे कलम ३.११ अंतर्गत पुनर्वसन सदनिका बांधण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतला. (BMC )
प्रकल्प ग्रस्तांच्या सदनिकांची गरज
मुंबई महानगरात नागरी सुविधा व पायाभूत सुविधांसाठी त्याचप्रमाणे विकास आराखडा अंमलबजावणी करिता बृहन्मुंबई महानगरपालिका विविध प्रकल्प राबवते. प्रकल्प उभारताना त्यामध्ये बाधित होणाऱ्या व्यक्तिंचे स्थलांतर हा पुनर्वसन प्रक्रियेचा भाग असून त्यांना ३०० चौरस फूट चटई क्षेत्राची सदनिका दिली जाते. प्रकल्प बाधितांसाठी सदनिका (पुनर्वसन सदनिका) निर्मितीचे स्त्रोत अत्यंत मर्यादीत आहेत.
(हेही वाचा : India Alliance PM Candidate : राहुल गांधी नाहीत.. ‘हा’ असू शकतो पंतप्रधानपदाचा चेहरा ?; सोनिया गांधी यांचे संकेत)
सात वर्षांमध्ये फक्त ५,२०० पुनर्वसन सदनिका
मागील सात वर्षांमध्ये, मुंबई महानगरपालिकेला शासकीय प्राधिकरणांकडून फक्त २,११३ पुनर्वसन सदनिका प्राप्त झालेल्या आहेत आणि महानगरपालिकेचे स्वतःचे भूखंड विकसित करुन ३,०९१ नवीन पुनर्वसन सदनिका बांधण्यात आल्या आहेत.
पुनर्वसन सदनिकांच्या मागणीमध्ये मोठी वाढ
२०१९ मध्ये महानगरपालिकेला ३५,००० पुनर्वसन सदनिकांची गरज होती. सन २०२३ मध्ये यामध्ये वाढ होवून ती तब्बल ७४,७५२ निवासी सदनिकांपर्यंत वाढली. सध्या उपलब्ध असणारे स्रोत हे पुनर्वसन सदनिका निर्माण करण्यासाठी अपुरे ठरत असल्याने आणि वाढलेली प्रचंड मागणी पूर्ण करण्यासाठी खासगी जमीन मालक तथा विकासक यांना सहभागी करुन, त्यांच्या मालकीच्या भूखंडावर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ च्या तरतुदीनुसार विनियम ३३(१०) चे कलम ३.११ अंतर्गत पुनर्वसन सदनिका बांधण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतला.
म्हणून प्रकल्पाच्या खर्चाची किंमत वाढते
पुनर्वसन सदनिकांच्या कमतरतेमुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प व विकास आराखड्यातील आरक्षणांची अंमलबजावणी यांना विलंबाचा सामना करावा लागतो आहे, त्यातून प्रकल्पांच्या खर्चांमध्ये वाढ होत आहे. प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होवून प्रकल्पाच्या खर्चाची किंमत वाढते, याबद्दल बऱ्याच लेखा टिपण्या (audit note) आलेल्या आहेत.
विशिष्ट ठिकाणीच प्रकल्पग्रस्त सदनिकांमध्ये पुनर्वसनास विरोध
महानगरपालिकेकडून यापूर्वी माहूल, चेंबूर, मानखुर्द या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांच्या सदनिका निर्माण करण्यात आल्या होत्या. संपूर्ण मुंबईत महानगरपालिकेचे पायाभूत प्रकल्प, रस्ते विकास, नाले रुंदीकरण, शाळा व रुग्णालये आदींची बांधणी करताना बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना तेथे स्थलांतरित केले जात होते. मात्र या विशिष्ट ठिकाणीच स्थलांतरित होण्यास प्रकल्पबाधितांकडून विरोध होवू लागला, परिणामी प्रकल्प रखडू लागले. ही बाब लक्षात घेता, महानगरपालिकेने प्रत्येक परिमंडळनिहाय प्रकल्प ग्रस्तांच्या सदनिकांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरुन स्थानिक परिसरातच पुनर्वसन शक्य होईल. प्रत्येक परिमंडळात प्रकल्पग्रस्तांच्या पुरेशा संख्येने सदनिका बांधण्यासाठी तितकी जागा उपलब्ध करुन घेणेही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेने खासगी भूखंडांवर परिमंडळनिहाय पाच ते दहा हजार पुनर्वसन सदनिका निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला.
खासगी जागांवर पुनर्वसन सदनिका बांधताना…
महानगरपालिकेकडून पुनर्वसन सदनिका बांधून घेण्यासाठी रोख रक्कम दिली जात नसल्यामुळे महानगरपालिकेची रोकड सुलभता (cash flow) बाधित होत नाही. त्याचप्रमाणे पुनर्वसन सदनिका या बाजार भावापेक्षा कमी दराने उपलब्ध होतात. त्यामुळे हा पर्याय अतिशय व्यवहार्य तसेच योग्य आहे. म्हणजेच, खासगी जागांवर पुनर्वसन सदनिका प्रकल्पांमध्ये आर्थिक घोटाळ्याचा आरोप निराधार ठरतो.
Join Our WhatsApp Community