राज्यातील फळ व फुल पिकांच्या मूल्यवर्धनासाठी जागतिक दर्जाची व्यापार कौशल्ये वापरावी; पणन मंत्री Jaykumar Rawal यांचे निर्देश

• प्रतिनिधी

राज्यातील फळ आणि फुलांच्या पिकांच्या मूल्यवर्धनासाठी मॅग्नेट प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे. या माध्यमातून जागतिक दर्जाच्या व्यापार कौशल्यांचा वापर करून राज्यातील फळे आणि फुलांना जगाच्या बाजारपेठेत योग्य भाव मिळवून देण्याचे निर्देश पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल (Jaykumar Rawal) यांनी दिले.

आशियाई विकास बँकेच्या अर्थसहाय्याने महाराष्ट्र अॅग्रीबिझिनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पाची आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. या बैठकीस आशियाई विकास बँकेचे संचालक टाकेशी उएडा, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, मॅग्नेट प्रकल्पाचे संचालक विनायक कोकरे, अतिरिक्त प्रकल्प संचालक अमोल यादव, पणन विभागाचे उपसचिव संतोष देशमुख तसेच विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

(हेही वाचा – वाहनचालकांसाठी खुशखबर! Atal Setu वर होणार ‘पेट्रोल पंप’ आणि ‘फूड प्लाझा’  )

पणन मंत्री जयकुमार रावल (Jaykumar Rawal) म्हणाले, “प्रमुख १४ फळपिके आणि सर्व प्रकारची फुल पिके यांचे उत्पादन ग्राहकांपर्यंत वितरण करण्यासाठी समाजमाध्यमांचा वापर करणे आवश्यक आहे. स्थानिक भाषेचा वापर करून या पिकांची प्रसिद्धी वाढवावी. तसेच कृषी महाविद्यालये आणि विद्यार्थ्यांचा मार्केटिंग प्रक्रियेत सहभाग वाढवला पाहिजे.” त्याचबरोबर, निर्यात करताना प्लास्टिकच्या वापराऐवजी जैव-विघटनशील सामग्रीचा वापर करण्याचे निर्देशही रावल यांनी दिले.

फळ आणि फुलांच्या उत्पादन प्रक्रियेत खासगी गुंतवणूक आकर्षित करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर भर देण्यात आला. रावल (Jaykumar Rawal) यांनी सांगितले की, फळे आणि भाजीपाल्याच्या उत्पादनात होणारे नुकसान कमी करणे आणि साठवणूक क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. मॅग्नेट प्रकल्पाच्या उद्देशांमध्ये उत्पादकांना संघटित बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक सहाय्य, पायाभूत सुविधा, मध्यम मुदतीचे कर्ज आणि खेळते भांडवल पुरवणे याचा समावेश आहे.

(हेही वाचा – Jalgaon Train Accident: रेल्वेच्या भीषण अपघात; प्रवाशांनी ट्रेनमधून मारल्या उड्या; कर्नाटक एक्सप्रेसने 15 ते 20 जणांना चिरडले)

पणन मंत्री रावल (Jaykumar Rawal) यांनी राज्यातील महिलांना कृषी पद्धतीतील उत्तम प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. त्याचबरोबर, केळीच्या खोडापासून ऍक्टिव्हेटेड कार्बन आणि बायोचार उत्पादनाच्या संदर्भात कार्यवाही करण्यावरही जोर दिला. राज्यातील प्रमुख फळ पिकांच्या निर्यातीसाठी नवीन बाजारपेठा शोधण्यासाठी तज्ञांचे सहकार्य घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

मॅग्नेट प्रकल्पाच्या संदर्भात रावल यांनी सांगितले की, या प्रकल्पासाठी ११०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ६ वर्षांसाठी, सन २०२१-२२ ते २०२७-२८ पर्यंत राबवला जाईल. आशियाई विकास बँक, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात करार झाला आहे. यामुळे पिकांच्या गुणवत्तेचा विकास आणि अन्न सुरक्षा मानकांच्या पालनामुळे शेतकऱ्यांना अधिक किंमत मिळण्याची अपेक्षा आहे.

हेही पहा –