Traffic Rules : वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांकडून मुंबईत १२ कोटी; तर राज्यात ४० कोटींच्या दंडाची वसुली

• प्रतिनिधी 

वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहन चालकांना ई-चलनाद्वारे आकारण्यात आलेल्या दंडाची वसुली लोकअदालतच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. या लोकअदालतीमध्ये मुंबई शहर वाहतूक विभागातील प्रलंबित असलेल्या १,६४,३०५ चलनांवरील दंडाची तडजोड रक्कम १२ कोटी ६२ लाख ३० हजार वाहन धारकांकडून भरण्यात आलेली असून राज्यात ५ लाख वाहन धारकांकडून ४२ कोटीचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. (Traffic Rules)

मुंबईसह संपूर्ण राज्यभरात वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यावर ई-चलानद्वारे दंडात्मक कारवाई सुरू आहे. वाहतूक पोलिसकडून वेळोवेळी दंडाची रक्कम भरण्यासाठी वाहन चालकांना कळविण्यात येऊन देखील वाहन चालकांकडून दंड भरण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. परिणामी दंडाची रक्कम वाढत जातो. एकट्या मुंबई वाहतूक पोलिसांनी मागील १३ महिन्यात ६५ लाख वाहन चालकांवर केलेल्या दंडात्मक कारवाईतून ५२६ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला होता. त्यातून केवळ १५७ कोटीं रुपयांचा दंड वसुल करण्यात आला होता तर ३६९ कोटींचा दंड प्रलंबित असल्याचे माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेली आहे. (Traffic Rules)

(हेही वाचा – महाराष्ट्र विधानसभेत फुले दांपत्याला Bharat Ratna देण्याचा ठराव एकमताने मंजूर)

शनिवारी संपूर्ण राज्यात एकाच वेळी घेण्यात आलेल्या लोकअदालतमध्ये दंड न भरणाऱ्या वाहन चालकांना नोटीस पाठवून हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. राज्यभरात शनिवारी आयोजित लोक अदालतीतील ७ लाखांहून अधिक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यभरात आयोजित करण्यात आलेल्या या अदालतीत ५ लाखांहून अधिक वाहतूक ई-चलान प्रकरणांमध्ये ४२ कोटींहून अधिक रक्कम वसूल करण्यात आली. (Traffic Rules)

एकट्या मुंबई शहर वाहतूक विभागातील प्रलंबित असलेल्या एकूण १,६४,३०५ चलनांवरील दंडाची तडजोड रक्कम वाहनधारकांकडून भरणा करण्यात आली. त्यातून एकूण १२,६२,३०,०५० इतकी रक्कम जमा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने सांगितले की, ५.२ लाखांहून अधिक पूर्व-प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आणि न्यायालयात प्रलंबित असलेल्यांसह सुमारे २ लाख उत्तर-प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. एमएसएलएसएचे कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर यांनी ३ उच्च न्यायालय विधी सेवा समित्या, ३४ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे (डीएलएसए) आणि ३०५ तालुका विधी सेवा समित्यांमध्ये आयोजित लोकअदालतीचे पर्यवेक्षण केले. (Traffic Rules)

हेही पहा –