पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी 187 पोलिसांच्या केलेल्या बदल्या आणि मुबंईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी त्या पोलिसांना पदमुक्त न केल्याचे प्रकरण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (MAT) सामंजस्याने सोडवण्यास सांगितले आहे.
समंजस्याने मार्ग काढा
महाराष्ट्रात मुंबई पोलीस आयुक्त थेट राज्य सरकारला अहवाल देतात, तर उर्वरित राज्य पोलीस महासंचालकाला अहवाल देतात. महासंचालकांनी मुंबईत केलेल्या बदल्यांमध्ये दिलासा न मिळाल्याने काही अधिका-यांनी मॅटशी संपर्क साधला होता. 31 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत मॅटने गृह विभागाला या खटल्यात पक्षकार होण्यास सांगितले.
आयुक्तांना का सहभागी केले नाही?
24 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत मॅटने महासंचालक पांडे यांना 187 पोलीस कर्मचा-यांना पर्याय न देता, तसेच या बदल्यांमध्ये पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांना सहभागी न करता बदल्यांचा निर्णय परस्पर का घेतला, याचे लेखी उत्तर 31 जानेवारीपर्यंत देण्यास सांगितले होते.
( हेही वाचा :नवाब मलिक, वानखेडेंची बदनामी आता नकोच! काय दिला उच्च न्यायालयाने निर्वाणीचा इशारा?)
आक्षेप चुकीचा नाही
पोलीस आयुक्त नगराळे यांनी महासंचालक पांडे यांच्या 187 पोलिसांच्या बदल्यांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला असून, त्यांनी 30 डिसेंबर 2021 रोजी गृह विभागाकडे तक्रार केली होती. यावर मॅटने सांगितले की, पोलीस खात्यात मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेता नगराळे यांनी घेतलेला आक्षेप चुकीचा नाही. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 फेब्रुवारीला होणार आहे.
Join Our WhatsApp Community