मुंबई शहरासह उपनगरात मागील काही वर्षांपासून अवैधरित्या जागा बळकावण्याच्या घटना वाढत आहेत. या संदर्भात शहरात अतिक्रमण करा आणि फुकट घरे मिळवा, सरकारचे हे धोरण अद्भुत आहे, असे उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) उपाहासात्मक म्हटले. तसेच राज्यात कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने झोपडपट्ट्यांची समस्या अधिक वाढतच आहे, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले. (Bombay High Court)
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी (Justice Girish Kulkarni) आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना (Justice Advaita Sethna) यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, त्यांनी मागील एका निर्णयात विचारले होते की, सरकारची अशी धोरणे संविधानाच्या अंतर्गत वैध आहेत का? त्या वेळची ही सुनावणी महाराष्ट्र स्लम एरियाज (सुधार, सफाई आणि पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ च्या पुनरावलोकनासाठी कोर्टाने सुमोटो याचिकेत घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जुलै २०२४ रोजी अधिनियमाच्या अंमलबजावणीवर चिंता व्यक्त केली होती आणि उच्च न्यायालयाला ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले होते. पहिल्यांदाच असे घडत आहे की, न्यायालय एखाद्या अधिनियमाचे ऑडिट करणार आहे.
झोपड्यांना समान लाभांसाठी पात्र म्हणून होतात घोषित
कोर्टाने म्हटले की, घरकुल योजना (Gharkul scheme) या अतिक्रमणामुळे जटिल झाल्या आहेत. ही समस्या वाढतच आहे. खारपट्टी जमिनींवरही अवैध बांधकामे होतात, ज्यांना कालांतराने झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाते. हळूहळू खारपट्या संपतात आणि झोपड्या बनतात. नंतर या झोपड्यांना पुनर्विकास आणि समान लाभांसाठी पात्र झोपड्या म्हणून घोषित केले जाते.
(हेही वाचा – “स्थानिक स्वराज्य संस्था जिंका, शिल्लक सेना संपवून टाका” , Eknath Shinde यांचा कार्यकर्त्यांना कानमंत्र)
२७ तारखेला पुढील सुनावणी
मुंबईच्या विकासात झोपडपट्टीधारकांचाही (Mumbai slum dwellers) हात असल्याचे यावेळी खंबाटा यांनी म्हटले. झोपडपट्टीमुळे कामगार मिळत आहेत आणि छोटे-मोठे उद्योगही येथे चालतात. ते मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेत भर घालत आहेत, असे खंबाटा यांनी म्हटले. यावर न्यायालयाने पुढील सुनावणी २७ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community