मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नवीन संकुलासाठी अतिरिक्त जमीन वाटपाच्या मुद्द्याशी संबंधित सुओ मोटो याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ३१ मार्चपर्यंत हस्तांतरित करायच्या ४.०९ एकर जमिनीपैकी १.९४ एकर जमीन हस्तांतरित करण्यात आली आहे आणि उर्वरित (२.१५ एकर) जमीन ३० एप्रिलपर्यंत हस्तांतरित करण्यात येईल, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली.
न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सुनावणी केली आणि (Bombay High Court) नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी जमिनीचा ताबा जलदगतीने हस्तांतरित करण्याच्या राज्य सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक करताना जुलैपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली. उर्वरित जमिनीच्या हस्तांतरावरून अनेक खटले होऊ शकतात, ज्यामुळे जमीन हस्तांतर लांबणीवर पडू शकते, हे लक्षात घेऊन, खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयासमोरील (Bombay High Court) विषयाशी संबंधित सर्व खटल्यांचे एकत्रीकरण करण्याचे निर्देश दिले.
डॉ. सराफ यांनी असे म्हटले की, उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) बांधकामासाठी ज्या ४.०९ एकर क्षेत्राचा ताबा देण्यात येणार होता, त्यापैकी १.९४ एकर क्षेत्र आधीच हस्तांतरित करण्यात आले आहे.उर्वरित २.१५ एकर क्षेत्राचा विचार केला तर मोठ्या संख्येने झोपडपट्ट्या असल्याने झोपडपट्ट्या पुनर्वसन प्राधिकरणाने प्रयत्न केले आहेत. एप्रिल अखेरपर्यंत, राज्य उच्च न्यायालयाच्या बांधकामासाठी देखील या जमिनीचा रिक्त ताबा देण्याच्या स्थितीत असेल.
या विषयासंदर्भात उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) २१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. म्हणून आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माननीय मुख्य न्यायाधीशांना विनंती करतो की त्यांनी या विषयासंदर्भात आधीच प्रलंबित असलेले आणि भविष्यात दाखल केले जाऊ शकणारे सर्व प्रकरण एकाच खंडपीठाकडे सोपवावे जेणेकरून त्यांचा जलदगतीने निर्णय घेता येईल. उच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही न्यायालय उच्च न्यायालयाच्या बांधकामाशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्याबाबत इतर कोणत्याही कार्यवाही स्वीकारणार नाही. जर अशा कोणत्याही कार्यवाही कोणत्याही न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असतील तर त्या उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात याव्यात, असे न्यायमूर्ती गवई यांनी आदेश दिले.
Join Our WhatsApp Community