विद्यापीठ अनुदान आयोग(UGC)ने पुण्यासह देशातील सात प्रादेशिक कार्यालये बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाचा दाखला देत यूजीसी कडून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. पुण्यातील प्रादेशिक कार्यालय बंद झाल्यामुळे या अंतर्गत येणा-या महाराष्ट्र,गुजरात आणि गोवा राज्यांतील प्राध्यापक,प्राचार्य यांना महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या विविध योजनांसाठी आता थेट दिल्ली गाठावी लागणार आहे.
प्राचार्य आणि प्राध्यापकांची होणार अडचण
या निर्णयामुळे प्राचार्य आणि प्राध्यापकांमध्ये मोठी नाराजी असून त्यांच्याकडून या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता आहे. यूजीसीचे मुख्यालय राजधानी दिल्लीत आहे. तर पुणे,हैद्राबाद,भोपाळ,दिल्ली,गुवाहटी,कोलकाता आणि बंगळूरु येथे यूजीसीची प्रादेशिक कार्यालये स्थापन करण्यात आली आहेत. या कार्यालयांच्या माध्यमातून विविध योजना राबवण्यात येत असतात. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि प्राध्यापकांना प्रादेशिक कार्यालयात जाणे सोयीचे असते. पण आता ही कार्यालयेच रद्द करण्यात आल्यामुळे त्यांची मोठी अडचण होणार आहे.
(हेही वाचाः इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी कराव्या लागणार नव्या चाचण्या, दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा निर्णय)
प्रादेशिक कार्यालये बंद करण्याची चर्चा गेल्या वर्षभरापासून सुरू होती. आयोगाच्या वरिष्ठ अधिका-यांच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता.
सरकारकडे पाठपुरावा करणार
देशातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या कार्यात सुसूत्रता यावी आणि त्यांचा कारभार सुरळीत चालावा यासाठी यूजीसीचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले होते. त्यांच्या पण आता ही कार्यालये बंद झाल्यामुळे प्राध्यापक आणि प्राचार्यांची मोठी गैरसोय होणार आहे. योजनांचा पाठपुरावा करण्यासाठी त्यांना थेट दिल्ली गाठावी लागणार असल्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा खर्च होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यासाठी आपण सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे बेस्टाचे अध्यक्ष अजय दरेकर यांनी सांगितले आहे.
Join Our WhatsApp Community