-
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
जूहू (अंधेरी) येथील म्हाडा मुंबई मंडळ मालकीच्या ३२,९१३ चौरस मीटर अर्थात सुमारे आठ एकर भूखंडावरील अतिक्रमण हटवून या भूखंडाचा ताबा मंडळाने नुकताच घेतला आहे. सदर भूखंडाबाबत प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना बॉम्बे स्लम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेडतर्फे सदर भूखंडावर अनधिकृतपणे लोखंडी शेड उभारून अतिक्रमण करण्यात आले. याबाबत म्हाडा मुंबई मंडळाकडे तक्रार प्राप्त झाली. या तक्रारीच्या अनुषंगाने सदर अनधिकृत बांधकाम त्वरित काढण्याबाबत संबंधितांना कळविण्यात आली होती आणि त्यानुसार ही कारवाई म्हाडाच्यावतीने करण्यात आली आहे. (Unauthorized Construction)
(हेही वाचा – Chhattisgarh मध्ये नगरपालिका निवडणुकीत भाजपाचा विजय; Raigarh मध्ये चहावाला बनला महापौर)
जुहू अंधेरी येथील लोकनायक नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, शिवाजीनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था व न्यू कपास वाडी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरीता मुंबई मंडळाच्या सहाय्यक भूवस्थापक यांनी ना-हरकत प्रमाणपत्रामध्ये अस्तित्वातील नाल्याखालील क्षेत्र ४७९९.४६ चौरस मीटर व प्रस्तावातील खुले क्षेत्र ९१९२.८४ चौरस मीटरचा समावेश होता. संयुक्त मोजणीमध्ये नगर भूमापन अधिकारी यांनी कायम केलेल्या ५९०८६.३० चौरस मीटर क्षेत्रास झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरता ऑगस्ट २००३ मध्ये ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. त्यामधील २६१७३.६६ चौरस मीटर क्षेत्र झोपडपट्टी व्याप्त असल्याने व त्याव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रात प्राधिकरणाची मंजुरी नसल्याने उर्वरित ३२९१३.०० चौरस मीटर क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना ना-हरकत क्षेत्रातून वगळण्यात यावे व असे मुंबई मंडळातर्फे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना कळविण्यात आले. तसेच या प्रकल्पाला दिलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रास स्थगिती देण्यात आली होती. (Unauthorized Construction)
(हेही वाचा – लग्नाचे आमिष दाखवून Arif Abbasi ने पीडितेवर केले ४ वर्ष अत्याचार; पोलिसांनी अखेर मुसक्या आवळल्या)
दरम्यान, या प्रकरणी बॉम्बे स्लम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेडतर्फे सन २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या भूखंडाबाबत प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना बॉम्बे स्लम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेडतर्फे सदर भूखंडावर अनधिकृतपणे लोखंडी शेड उभारून अतिक्रमण करण्यात आले. याबाबत म्हाडा मुंबई मंडळाकडे तक्रार प्राप्त झाली. या तक्रारीच्या अनुषंगाने या अनधिकृत बांधकाम त्वरित काढण्याबाबत संबंधितांना कळविण्यात आले होते. दरम्यान, मा. उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेवर १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत सदर भूखंडावरील अतिक्रमण निर्मूलन करण्याच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. या निर्णयानंतर म्हाडा मुंबई मंडळातर्फे तात्काळ या भूखंडावरील अतिक्रमण हटविण्यात आले असून या भूखंडाचा ताबा म्हाडा मुंबई मंडळाने घेतला आहे. म्हाडा उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या नेतृत्वाखाली व मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्या निर्देशानुसार व मार्गदर्शनाखाली तसेच मुंबई मंडळ अतिक्रमण निर्मूलन कक्षाचे प्रमुख संदीप कळंबे व कार्यकारी अभियंता अनिल राठोड यांच्या देखरेखीखाली ही मोहीम राबविण्यात आली. (Unauthorized Construction)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community