उत्तराखंडमधील (Uttarakhand) भाजप शासनाने निवडणुकांपूर्वी दिलेले समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) आणण्याचे आश्‍वासन दिले होते. ते आता सत्यात उतरतांना दिसत आहे. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) यांनी मे २०२३ मध्ये निवडून येताच न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई (Justice Ranjana Prakash Desai) यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली होती. तसेच समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात अहवाल सिद्ध करण्याचा आदेश दिला होता.
(हेही वाचा – Pakistan: पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्या सैनिकाचे कोर्ट-मार्शल, नोकरीवरून बडतर्फ करून 5 वर्षांच्या कैदेची शिक्षा)
शासन विशेष अधिवेशन बोलवणार ?
जानेवारी महिन्यात ही समिती अहवाल सादर करणार आहे. ‘त्या आधारावर पुढील महिन्यातच याची कार्यवाही केली जाईल’, असे सुतोवाच उत्तराखंडचे (Uttarakhand) मुख्यमंत्री धामी यांनी केले आहेत. त्यांनी नुकतीच एका वर्तमानपत्राला मुलाखत दिली. त्या वेळी ते बोलत होते. या दृष्टीकोनातून जानेवारीत विशेष अधिवेशन (Special Session) बोलावण्यावरही विचार चालू आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
जनतेकडून अडीच लाख सूचना प्राप्त !
मुख्यमंत्री धामी (CM Pushkar Singh Dhami) पुढे म्हणाले की, समान नागरी कायदा गोवा (Goa civil code) राज्यात पूर्वीपासून आहे. स्वतंत्र भारतात तो लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिलेच राज्य असेल. तज्ञ समितीने समान नागरी कायद्याच्या (Uniform Civil Code) मसुद्यावर काम केले. कायदे बनवतांना सर्व गुंतागुंत विचारात घेण्यात आली आहे.
(हेही वाचा – Malnutrition In Children : ठाणे जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रशासन कृतीशील)
समान नागरी कायद्याच्या (Uniform Civil Code) आश्‍वासनावरच जनतेने आम्हाला जनादेश दिला आहे. समितीने विविध ठिकाणी जाऊन सर्व वर्ग, धर्म आणि राजकीय पक्ष यांच्या सहस्रावधी लोकांशी संवाद साधला. सर्व माध्यमांतून अनुमाने अडीच लाख सूचना प्राप्त झाल्या. त्याआधारे अंतिम अहवाल बनवण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community