Union Budget 2024 : रोजगार, कृषि कर्ज आणि उद्योगांना चालना; नवीन अर्थसंकल्पात कुणासाठी किती तरतूद?

• ऋजुता लुकतुके

हे निवडणुकीचं वर्ष असल्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यात अर्थमंत्री निर्मरा सीतारमण यांनी लेखानुदान सादर केलं होतं. एप्रिल महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुकांचा निकाल लागला आणि जनतेनं नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला तिसऱ्यांदा निवडून दिलं आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी आपला सातवा पूर्ण अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर केला. भाषणाच्या सुरुवातीलाच चलनवाढ किंवा महागाई दर ४ टक्क्यांवर आणण्यासाठी हे सरकार कटीबद्ध असल्याची घोषणा त्यांनी केली. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेला पाच वर्षांची मुदतवाढ दिली. (Union Budget 2024)

त्यानंतर कृषि क्षेत्रात उत्पादकता, रोजगार व कौशल्य विकास, सर्वसमावेशक मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्याय, उत्पादन आणि सेवा, शहरी विकासाला चालना, ऊर्जा विकास, पायाभूत सुविधा विकास, नवकल्पना, संशोधन व विकास तसंच नवीन पिढीमध्ये गुंतवणूक हे आठ या अर्थसंकल्पात असल्याचं सुरुवातीलाच अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं. (Union Budget 2024)

(हेही वाचा – Lokmanya Tilak Jayanti : राष्ट्रप्रथम ही भावना रुजवण्यासाठी केली डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे पाहूया,

• सोनं व चांदीवरील आयात शुल्कात घट. आधीच्या १५ टक्क्यांवरून हे शुल्क थेट ५ टक्क्यांवर.
• २५ महत्त्वाच्या खनिज पदार्थांवरील आयात शुल्कात घट, यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लागणारी लिथियम बॅटरी उत्पादनाचा खर्च कमी होणार आहे.
• दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील कर १० टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांवर.
• तर कमी मुदतीतील भांडवली नफ्यावरील कर १५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर.
• शेअर पुनर्खरेदीतून होणाऱ्या नफ्यावरही अतिरिक्त कर.
• जुन्या कर प्रणालीत कुठलाही बदल नाही.
• नवीन कर प्रणालीत प्रमाणित वजावट ५०,००० रुपयांवरून ७५,००० रुपयांवर.
• तर कर मर्यादेतही भरीव बदल. नवीन आर्थिक वर्षात ३ लाखांपर्यतचं उत्पन्न करमुक्त असेल. तर ३ ते ७ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर, ७ ते १० लाख उत्पन्नावर १० टक्के कर, १० ते १२ लाख उत्पन्नावर १५ टक्के कर, १२ ते १५ लाख उत्पन्नावर २० टक्के आणि १५ लाखांच्या वर ३० टक्के कर बसेल.
• न्यू पेन्शन स्कीमची वत्स्यालय योजना जाहीर, यात पालक पाल्यासाठी गुंतवणूक करू शकणार, मूल १८ वर्षांचं झाल्यावर नियमित एनपीएसमध्ये वर्ग होणार.
• खाजगी कर्मचारी वर्ग एनपीएसमध्ये १४ टक्के गुंतवणूक करू शकणार.
• १.२५ लाखांच्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर करातून सूट.
• परदेशस्थ कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट कर २५ टक्क्यांवर.
• स्टार्टअप्स वरील एंजल कर रद्द.
• ई-कॉमर्स कंपन्यांना लागू होणारा टीडीएस रेट १ टक्क्यांवरून ०.१ टक्क्यांवर.
• वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.९ टक्के ठेवण्याचा निर्धार.
• आयकर कायदा १९६१ चा फेरआढावा घेणार.
• दरवर्षी किमान १० लाख रोजगार निर्मिती करणार.
• कॉर्पोरेट कंपन्या सीएसआर फंड वापरून महिला ५,००० रुपयांपर्यंत मोबदला देऊन इंटर्न ठेवू शकणार.
• देशांतर्गत शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज.
• दरवर्षी १ लाख विद्यार्थ्यांना ३ टक्के दराने हे कर्ज मिळणार.
• नवीन कर्मचाऱ्यासाठी दिलेला महिना ३,००० रुपयांपर्यंत ईपीएफओ हफ्ता कंपन्यांना परत मिळणार.
• आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये सरकारी अपेक्षित खर्च ४८.२१ लाख कोटी रु. तर महसूल ३२.०७ लाख कोटी.
• शहरी गरिबांच्या निवासासाठी १० लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
• घरभाड्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणार.
• फेरीवाल्यांसाठी स्वनिधी योजना.
• २० लाख तरुणांना पाच वर्षांच्या कालावधीत कौशल्य विकासासाठी मदत करणार.
• अंतराळ संशोधन व विकासासाठी पुढील १० वर्षांसाठी १,००० कोटी रुपयांची तरतूद.
• मुद्रा कर्जांची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून २० लाखांपर्यंत वाढवली.
• लघु व मध्यम उद्योगांसाठी कर्जांच्या अटी शिथील.
• महिला व मुलांनी सुरू केलेल्या उपक्रमांसाठी ३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
• आंध्रप्रदेश राज्यासाठी १५,००० कोटी रुपयांची तरतूद.
• बिहारमधील राष्ट्रीय महामार्गांसाठी २६,००० कोटी रुपयांची तरतूद.
• तरुणांसाठी एका महिन्याच्या रोजगाराची हमी, उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती तसंच कंपन्यांसाठी सरकारी मदत अशा योजना.
• तरुणांसाठी २ लाख कोटी रुपयांची तरतूद, देशातील ४.१ कोटी तरुणांना फायदा. (Union Budget 2024)

हेही पहा –