Union Budget 2024 : अर्थमंत्र्यांची एंजल कर रद्द करण्याची घोषणा; काय असतो एंजल कर? 

• ऋजुता लुकतुके

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना स्टार्टअपला आर्थिक निधी पुरवणाऱ्या कंपन्यांना लागू होणारा एंजल कर रद्द केला आहे. नवीन आणि तरुण उद्योजकांना हा मोठा दिलासा आहे. कारण, आता उद्योजकांना करमुक्त निधी मिळू शकणार आहे. (Union Budget 2024)

नवीन स्टार्टअपला तिच्या बाजार मूल्यापेक्षा जास्त कर्ज किंवा फंडिंग दिलं जाणार असेल तर तसा मदतनिधी देणाऱ्या व्हेंचर कॅपिटल कंपन्या किंवा एंजल गुंतवणूकदारांना हा कर भरावा लागत होता. या कराचा बोजा पुढे अर्थातच स्टार्ट अप कंपन्यांना पडत होता. (Union Budget 2024)

(हेही वाचा – Lokmanya Tilak Jayanti : राष्ट्रप्रथम ही भावना रुजवण्यासाठी केली डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना)

२०१२ मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने हा कर लागू केला होता. तेव्हा गैरमार्गाने आणि परदेशातून आलेल्या बेहिशोबी पैशावर चाप बसावा यासाठी हा कर सुरू करण्यात आला होता. अनेकदा परदेशातून बेहिशोबी पैसा भारतात आणता यावा यासाठी एखादी कंपनी तिचं मूल्यांकन फुगवून दाखवण्याची एक चुकीची तेव्हा सुरू होती. अशा प्रकारचे व्यवहार कमी व्हावेत, यासाठी एंजल कराचं नियोजन होतं. (Union Budget 2024)

हाच कर पुढे स्टार्टअपसाठी जीवघेणा ठरू लागला. देशात स्टार्टअपचं वारं वाहू लागलं आणि त्यांना गुंतवणुकदारांची गरज भासू लागली. एक तर त्यांचं मूल्यांकन सिद्ध करण्याची अडचण त्यांना भासत होती. त्याचबरोबर मिळणाऱ्या निधीसाठी कर भरावा लागत होता. त्यामुळे मागची पाच वर्षं एंजर कर रद्द करण्याची मागणी उद्योग क्षेत्रात होत होती. अखेर अर्थमंत्र्यांनी ही मागणी उचलून धरली आहे. तसंच ताज्या अर्थसंकल्पात मुद्रा लोनची मर्यादाही २० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. (Union Budget 2024)

हेही पहा –