-
निलेश साठे
अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पात केलेल्या अनेक घोषणांसह विमा कंपन्यांमधील परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण १०० टक्के इतके वाढवले आहे. हा भारतीय विमा क्षेत्रातील मोठा बदल आहे. यापूर्वी गुंतवणुकीची हीच टक्केवारी ७४ टक्के होती. आतापर्यंतचा आलेख पाहता या क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढतच गेले आहे. सुरुवातीला विमा कंपन्यांमधील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्के होती. त्या वेळी त्या कंपनीत ७४ टक्के गुंतवणूक भारतीय पार्टनरची असणे आवश्यक होते. नंतर परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्के करण्यात आली; मात्र त्यासोबत एक अटही लागू करण्यात आली की, जरी ४९ टक्के परकीय गुंतवणूकदाराचा वाटा असला, तरी कंपनीचे व्यवस्थापन भारतीय गुंतवणूकदाराकडे असावे. याउलट पूर्वी जेव्हा परकीय गुंतवणुकीचा वाटा २६ टक्के होता, तेव्हाही अशी कोणतीही अट नव्हती. केवळ २६ टक्के गुंतवणूक असूनही व्यवस्थापनाचे नियंत्रण परकीय गुंतवणूकदाराला करता येत होते. त्यामुळे परकीय गुंतवणूकदार काहीसे मागे हटले. वारंवार नियम बदलल्याचा हा परिणाम होता. त्यामुळे नंतर २०२० मध्ये परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण ७४ टक्के केले गेले. तसेच व्यवस्थापनाच्या नियंत्रणाविषयीची अटही काढून टाकण्यात आली. असे असले, तरी केवळ २ विमा कंपन्यांमध्ये ७४ टक्के परकीय गुंतवणूक आली आहे.
(हेही वाचा – Global Firepower Index 2025 : सैन्यबळामध्ये अमेरिका, रशिया आणि चीननंतर लागतो भारताचा क्रमांक; पाक बाराव्या स्थानी)
परकीय गुंतवणूक वाढेल
व्यवस्थापनाची अट शिथिल केली असतानाही गुंतवणूकदार न येण्याची कारणे शोधली असता सतत बदलणारी धोरणे हे त्यामागचे महत्त्वाचे कारण दिसून आले. गेल्या २० वर्षांच्या कालावधीत भारतीय गुंतवणूकदारही तयार झाले. त्यांना त्यांच्या अधिकारांत भागीदार नको होता, हेही एक वेगळे कारण त्यामागे होते. असे असले, तरी WTO सारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा देशावर एक वेगळा दबाव असतो. इतर देशांमध्ये १०० टक्के परकीय गुंतवणूक चालते, तर तुमच्याच देशात अशी धोरणे का ठरवली जातात? असाही रोख असतो. त्यामुळे एकूणच परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी असे निर्णय घेतले जातात. आता विमा कंपन्यांमध्ये १०० टक्के परकीय गुंतवणूक चालणार असेल, तर ज्या विमा कंपन्या परकीय गुंतवणूकदारांना भागीदारी देण्यास इच्छूक नसतील, तेथून बाहेर पडून या कंपन्या स्वतःचा स्वतंत्र व्यवसाय थाटू शकतात. इंग्लंडमध्ये ४०० पेक्षा जास्त विमा कंपन्या आहेत आणि लोकसंख्या भारतापेक्षा कमी आहे. दुबईमध्ये ७० पेक्षा जास्त विमा कंपन्या आहेत. त्याचप्रमाणे येत्या काळात भारतातही विमा कंपन्यांचे प्रमाण वाढू शकते. त्यांना भारतात व्यवसाय करण्याची संधी व भारतात मार्केट चांगले आहे. येथील जीडीपी वाढत आहे. त्यामुळे या कंपन्या येत्या काळात भारताकडे आकर्षित होऊ शकतात. थोडक्यात विमा क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा करण्याच्या घोषणेचे दृश्य परिणाम चांगले होऊ शकतात.
(हेही वाचा – Veer Savarkar : साने गुरुजी इंग्लिश मिडीयम स्कूलचे विद्यार्थी सावरकर स्मारकातील लाईट अँड साउंड शो पाहून झाले प्रभावित)
केंद्र सरकारचे प्रयत्न कौतुकास्पद
१० वर्षांपूर्वी वित्तीय तूट ९.८ टक्के होती. यंदा ती ४.४ टक्के करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ही वित्तीय तूट कमी करणे गरजेचे आहे. ही वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी आपण नोटा छापतो. जेवढ्या नोटा छापाव्या लागतात, तेवढी महागाई वाढते. या सरकारने गेल्या काही वर्षांत वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. अगदी कोविडच्या काळातही काही प्रमाणात वित्तीय तूट कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता. ही वित्तीय शिस्त आणणे गरजेचे असते.
(हेही वाचा – Union Budget 2025 : केंद्राचे मुंबई मेट्रोला पाठबळ; अर्थसंकल्पात मुंबई मेट्रोसाठी मोठी तरतूद)
सरकारकडून अपेक्षा
आपण जो विकसित आणि सक्षम भारत उभा करू पाहत आहोत, त्याचा विचार करता पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर भर देण्याची आवश्यकता आहे. त्याचा विचार या अर्थसंकल्पात झालेला दिसत नाही. परकीय गुंतवणूक देशात यावी, असे या सरकारला वाटते; मात्र त्यासाठी काही प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. त्या का येत नाहीत, याचाही विचार सरकारने करून काही उपाययोजना काढणे आवश्यक होते. त्यासाठी अन्य देशांसोबत केलेले काही करार सरकारने मधल्या काळात रहित केले आहेत. तेही काही प्रमाणात जबाबदार आहेत. पूर्वी परकीय गुंतवणूकदारांसोबत काही प्रसंग ओढवला, तर ते आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात त्याची दाद मागू शकत होते. गेल्या काही वर्षांत ते करार रद्द केल्यामुळे आता त्यांना भारतातच त्याविषयी दाद मागावी लागते. एन्ऱॉन त्याच्या प्रश्नांसाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गेली. त्याउलट वोडाफोनला आपण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लागू केला. त्याचा खटला भारतीय न्यायालयात चालू आहे आणि तारखांवर तारखा पडत आहेत. अशा कारणाने परकीय गुंतवणूकदार मागे हटतात. त्यामुळे असे करार पुन्हा लागू करण्याची घोषणा आज होणे आवश्यक आहे.
(लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत.)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community