राज्यातील खनिज संपत्तीचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्याचे केंद्रीय खनिकर्म सचिव V. L. Kantha Rao यांचे निर्देश

• प्रतिनिधी

महाराष्ट्र शासनाच्या खनिकर्म विभागाचे कार्य उत्कृष्ट असून, राज्यातील खनिज संपत्तीचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि लिलाव प्रक्रियेनंतरची अंमलबजावणी विहित वेळेत पूर्ण करावी, असे निर्देश केंद्रीय खाण मंत्रालयाचे सचिव व्ही. एल. कांथा राव (V. L. Kantha Rao) यांनी दिले.

हॉटेल ताज येथे आयोजित बैठकीत खनिकर्म क्षेत्रातील विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय सचिव कांथा राव होते. राज्याचे खनिकर्म विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. इकबाल सिंह चहल, महासंचालक डॉ. टी. आर. के. राव, सहसचिव लक्ष्मीकांत ढोके, केंद्र व राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी आणि खनिकर्म क्षेत्रातील उद्योजक उपस्थित होते.

(हेही वाचा – ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी तंत्रज्ञानच आधारस्तंभ; CM Devendra Fadnavis यांचे प्रतिपादन)

विदर्भातील सात नवीन खाणी कार्यान्वित होणार

बैठकीत केंद्रीय सचिवांनी माहिती दिली की, मार्च २०२५ पर्यंत चंद्रपूर जिल्ह्यातील एक खाण नव्याने कार्यरत होणार असून, आगामी वर्षात विदर्भातील सात नवीन खाणी सुरू होतील. राज्याने आजपर्यंत ४० खाण क्षेत्रांचे यशस्वी ई-लिलाव पूर्ण केले आहेत. यातील एका खाणीतील उत्खनन आणि खनिज वाहतूक लवकरच सुरू होणार आहे. यामुळे राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळणार आहे. (V. L. Kantha Rao)

उद्योगपतींच्या मागण्या आणि तंत्रज्ञानाचा वापर

बैठकीत खनिकर्म क्षेत्रातील उद्योजकांनी विविध परवानग्यांसाठी लागणारा वेळ कमी करावा, अशी मागणी केली. परवानग्या जलद मंजूर झाल्यास उत्खनन आणि वाहतुकीच्या प्रक्रियेला वेग येईल व महसूल वाढीस मदत होईल, असे उद्योजकांचे म्हणणे होते.

यावर केंद्रीय सचिव कांथा राव (V. L. Kantha Rao) यांनी आश्वासन दिले की, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून खनिकर्म विभागातील प्रक्रियांमध्ये सुधारणा केली जाईल आणि उद्योजकांच्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार केला जाईल.

(हेही वाचा – हवेचा दाब कमी होताच आपोआप उघडतो दरवाजा; Shivshahi च्या त्रुटी आल्या समोर)

राज्य सरकारची भूमिका आणि भविष्यातील योजना

राज्याचे अपर मुख्य सचिव डॉ. इकबाल सिंह चहल यांनी राज्य सरकारकडून खनिकर्म क्षेत्रात सुरू असलेल्या विविध कार्यवाह्यांची माहिती दिली. खनिज संपत्तीचे योग्य व्यवस्थापन, महसूल वाढ, आणि खनिकर्म उद्योगाचा विकास यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीत खनिकर्म उद्योगाशी संबंधित धोरणे, गुंतवणुकीच्या संधी, आणि राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी खाण क्षेत्राचा वाटा यावर चर्चा करण्यात आली. राज्यातील खाण उद्योगाला नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी लिलाव आणि खनिकर्म धोरण अधिक पारदर्शक करण्यावर भर दिला जाणार आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले. (V. L. Kantha Rao)

हेही पहा –