केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी बुधवार, ०९ सप्टेंबर रोजी मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण २०२३ च्या पुरस्कारांची घोषणा केली. प्रथम श्रेणी अंतर्गत (दहा लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या) इंदूर प्रथम क्रमांकावर असून त्यानंतर आग्रा आणि ठाणे यांनी स्थान मिळवले. दुसऱ्या श्रेणीत (३-१० लाख लोकसंख्या), अमरावतीने प्रथम क्रमांक मिळवला असून त्यानंतर मुरादाबाद आणि गुंटूरने क्रमांक मिळवला आहे. त्याचप्रमाणे, तिसऱ्या श्रेणीसाठी (३ लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या) परवानू प्रथम क्रमांकावर त्यानंतर कला अंब आणि अंगुल यांनी क्रमांक पटकावला. कार्यक्रमाला मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हे देखील उपस्थित होते.
वायू प्रदूषणावर मात करण्यासाठी मजबूत भागीदारी, गुंतवणूक वाढवणे आणि जबाबदारी सामायिक करणे यावर यादव यांनी यावेळी भर दिला. निळ्या आकाशासाठी स्वच्छ हवेच्या चौथ्या स्वच्छ हवा आंतरराष्ट्रीय दिवसाची (स्वच्छ वायु दिवस 2023) जागतिक संकल्पना “स्वच्छ हवेसाठी एकत्र येऊयात” अशी आहे असे यादव म्हणाले. भारतातील शहर आणि प्रादेशिक स्तरावरील वायू प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी कृतीची रूपरेषा देणारी राष्ट्रीय-स्तरीय रणनीती म्हणून राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (एनसीएपी) पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (MoEF&CC) २०१९ पासून राबवत आहे असं ते म्हणाले. सर्व संबंधित घटकांना सामावून आणि आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करून वायू प्रदूषणावर पद्धतशीरपणे तोडगा काढण्याचा राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाचा (एनसीएपी) उद्देश आहे.
(हेही वाचा – Rain Return : पावसाची पुन्हा हजेरी, मुंबईकर झाले गारेगार)
या कार्यक्रमांतर्गत शहराभिमुख कृती योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी १३१ शहरे निश्चित केली आहेत. राष्ट्रीय स्तरावरील कृती आराखडा, राज्यस्तरीय कृती आराखडा आणि लक्ष्यित १३१ शहर पातळीवरील कृती योजना तयार करणे तसेच त्याची अंमलबजावणी करण्यावर एनसीएपी लक्ष केंद्रित करते. या योजनांच्या समन्वित अंमलबजावणीमुळे लक्ष्यित १३१ शहरांमध्ये तसेच संपूर्ण देशात हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा होण्यास मदत होईल असे यादव म्हणाले. सर्व संबंधित घटकांच्या समन्वय, सहकार्य, सहभाग आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाची उद्दिष्टे साध्य होतील असे यादव म्हणाले.
एनसीएपी मंत्रालया अंतर्गत एनसीएपीच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी “प्राण” पोर्टल देखील सुरू केले आहे असे त्यांनी सांगितले. या पोर्टलमध्ये, शहरे, राज्ये आणि संबंधित मंत्रालयांच्या कृती योजना त्यात उपलब्ध केल्या जातील. तिथे त्यांच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीचे परीक्षण केले जाईल. याशिवाय, इतर शहरांनीही आपल्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करावा यासाठी, शहरे आपण अवलंबलेल्या सर्वोत्तम पद्धतीही प्राण पोर्टलवर सामायिक करतात. सरकारच्या ‘सतत’ (परवडणाऱ्या वाहतुकीसाठी शाश्वत पर्याय) योजनेचे उद्दिष्ट कॉम्प्रेस्ड बायो-गॅस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्रे उभारणे आणि सीबीजीला हरित इंधन म्हणून वापरण्यासाठी बाजारात उपलब्ध करून देणे आहे असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community