आता ग्रामीण भागातील प्रत्येक योजनेवर ‘असा’ असणार वाॅच!

केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी PMAYG डॅशबोर्डचे उदघाटन केले. डॅशबोर्डचा वापर पीएमएवायजीच्या हितधारकांकडून देखरेख आणि व्यवस्थापकीय उद्देशांसाठी केला जाईल. तसेच प्रत्यक्षात ते ‘आम जनता का पोर्टल’ बनवण्यासाठी हे पोर्टल सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले.

पारदर्शकता येणार

भ्रष्टाचाराविरुद्ध सरकारच्या शून्य सहिष्णुता धोरणाविषयी बोलताना गिरीराज सिंह म्हणाले की, डॅशबोर्डमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत संपूर्ण पारदर्शकता येईल. डॅशबोर्डची लिंक गावांच्या सरपंचांपासून मतदारसंघातील खासदारांपर्यंत पोहोचण्याचे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले , जेणेकरून ते योजनेवर लक्ष ठेवू शकतील, डॅशबोर्डच्या प्रभावी वापरासाठी राज्यांना मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची सूचना ग्रामविकास मंत्रालयाच्या सचिवांना केली. यावेळी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री फग्गनसिंग कुलस्ते आणि साध्वी निरंजन ज्योती, केंद्रीय पंचायत राज मंत्री कपिल पाटील, ग्रामविकास मंत्रालयाचे सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा आणि उपमहासंचालक गया प्रसाद हे देखील उपस्थित होते.

( हेही वाचा: मलिकांच्या चौकशीवर भाजप नेत्यांच्या एका वाक्यात ‘टीका’! नक्की वाचा )

इतकी घर बांधणार

वर्ष 2024 पर्यंत “सर्वांना घरे” देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)ही ग्रामीण गृहनिर्माण योजना, 1 एप्रिल 2016 पासून सुरु केली आहे. या योजनेत 2024 पर्यंत सर्व मूलभूत सुविधांसह 2.95 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट असून 21 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत, 2.62 कोटी घरांच्या एकत्रित उद्दिष्टाच्या तुलनेत एकूण 1.73 कोटी घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत.