Thermal Energy : देशात अतिरिक्त ३० गिगावॅटची औष्णिक ऊर्जा निर्मिती शक्य – ऊर्जामंत्र्यांचा दावा

• ऋजुता लुकतुके

क्रेंद्रीय ऊर्जामंत्री आर के सिंग यांनी देशात अतिरिक्त ३० गिगावॅट ऊर्जेची निर्मिती शक्य असल्याचं म्हटलं आहे. तर आणखी ५० गिगावॅट ऊर्जा निर्मितीचे प्रयत्न सुरू आहेत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. देशाची ऊर्जा निर्मिती क्षमता २५ ते ३० गिगावॅटने वाढू शकते, असं केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर के सिंग यांनी उद्योजकांच्या एका बैठकीत बोलताना म्हटलं आहे. इतकंच नाही तर आणखी ५० गिगावॅट ऊर्जानिर्मितीच्या प्रकल्पांवर काम सुरू आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. यातील २५ गिगावॅट ऊर्जा ही औष्णिक विद्युत प्रकल्पातून येणार आहे.

देश वेगाने प्रगती करतोय. त्यामुळे आगामी काळात वीजेची गरज वाढत जाणार आहे. अशावेळी केंद्र सरकार वीज निर्मितीच्या दृष्टीने प्रयत्न करत असल्याचं आश्वासन ऊर्जामंत्र्यांनी उद्योजकांना दिलं आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच देशातील एकूण ऊर्जा मागणी २४१ गिगावॅट इतक्या उच्चांकी स्तरावर पोहोचली आहे. आणि विजेची ही गरज कशी पूर्ण करायची हा केंद्रासमोरचा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

अशावेळी देशाचं उद्दिष्टं पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत ऊर्जा निर्मितीचं असेल असं आर के सिंग यांनी स्पष्ट केलं आहे. आणि भविष्यात हरित हायड्रोजन आणि अमोनिया यातून वीज निर्मिती करण्याचा विचारही त्यांनी बोलून दाखवला आहे. ‘हरित हायड्रोजन विद्युत प्रकल्पाची चाचणीही आम्ही घेतली आहे. त्यातून अखंड आणि शाश्वत वीज निर्मिती होऊ शकली तर औष्णिक प्रकल्पांची गरजच देशाला राहणार नाही. आणि आमचा प्रयत्न तोच आहे. सुरुवातीला पहिल्या हरित हायड्रोजन प्रकल्पातून १०० मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाला तर देशाची मोठी गरज भविष्यात भागेल,’ असं सिंग म्हणाले. भारत हा जगातील सगळ्यात मोठा हरित हायड्रोजन उत्पादक देश आहे. त्यापासून शाश्वत वीज निर्मिती करता आली तर अशी वीज स्वस्तही आहे. कारण, अलीकडेच औष्णिक प्रकल्पातून वीज निर्मितीचा खर्च प्रती युनिट ८ रुपयांवर गेला आहे. तर हरित हायड्रोजन प्रकल्पात तो ६ रुपये प्रती युनिट असेल.

(हेही वाचा – Trade Deficit Widens : भारतीय व्यापारी तूट १० महिन्यांच्या उच्चांकावर) 

आणि त्यामुळे वीज स्वस्तात उपलब्ध करणंही सरकारला शक्य होईल. पण, त्यासाठी अजून मोठी मजल भारताला मारयची आहे. भारताने २०३० पर्यंत अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतातून ५०० गिगावॅट इतकी ऊर्जा निर्मिती करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. पर्यावरण विकास आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. ‘सध्या देशात ८८ गिगावॅटच्या पर्यावरणपूरक ऊर्जानिर्मितीचे प्रयत्न सुरू आहेत,’ असं सिंग यांनी सांगितलं. केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरणाने दिलेल्या ताज्या अहवालानुसार, देशात १७८ गिगावॅट इतकी पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मिती शक्य आहे. यात ४७ गिगावॅट जलविद्युत प्रकल्पांमधून, ७१ गिगावॅट सौरऊर्जा प्रकल्पांमधून आणि ४४ गिगावॅट इतकी वीज पवन ऊर्जा प्रकल्पांमधून निर्माण होऊ शकते.

हेही पहा –