राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यातील आयुर्मान संपलेल्या अनेक गाड्यांचे रुपांतर माल वाहतुकीत केले जाणार आहे. याच वेळी एसटी प्रशासन जवळपास ५०० गाड्या भाडे तत्त्वावर घेणार आहे, तर ७०० गाड्या स्वतः तयार करणार आहे. मात्र याला आता एसटी संघटनेने विरोध केला असून, प्रशासनाने साध्या खाजगी गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतल्यास, संघटनेला तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी दिला आहे.
काय म्हटले संघटनेने पत्रात?
राज्य परिवहन महामंडळ खाजगी वाहतूकदारांकडून प्रवासी वाहतुकीसाठी सुमारे ५०० साध्या गाड्या(लालपरी) भाडेतत्त्वावर घेणार असल्याचे प्रसारमाध्यमांद्वारे समजते. तसेच खाजगी वाहतुकदारांच्या बसेसला नियमित देखभालीसाठी व दुरुस्तीसाठी लागणारे सामान ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा निश्चित करुन, त्या जागेचा नकाशा व क्षेत्रफळ यांची माहिती ४८ तासांत तातडीने सादर करण्याच्या लेखी सूचना मध्यवर्ती कार्यालयाकडून प्रसारित झाल्या आहेत. खाजगी गाड्यांचे पार्किंग व मेंटेनन्ससाठी महामंडळाच्या मालकीच्या जागा देणे, तसेच जास्त उत्पन्न आणणारे महामंडळाचे मार्गही खाजगी वाहतूकदारांना देण्याच्या हालचाली प्रशासकीय स्तरावर सुरू आहेत, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यापूर्वी भाडेतत्त्वावरील शिवशाही बसला जास्त उत्पन्नाचे मार्ग देण्यात आले त्याचीच पुनरावृत्ती आता होत आहे. खाजगी वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
(हेही वाचाः आता सरकारची २५ टक्के माल वाहतूक लालपरी करणार)
खाजगी गाड्यांमुळे अपघातात वाढ
महामंडळाने प्रवाशांना वातानुकूलित सेवा देण्यासाठी मोठा गाजावाजा करुन, भाडेतत्वावरील शिवशाही बसेस आणल्या. परंतु त्याचा फायदा महामंडळास न होता खाजगी मालकांनाच झालेला आहे. या शिवशाही गाड्यांवर एसटी चालकांप्रमाणे प्रशिक्षित चालक नसल्याने अपघातांचे प्रमाणही वाढले. त्यात वित्तहानी व मनुष्यहानी होऊन महामंडळाची जनमानसात प्रतिमा मलीन झाली. जनतेमधूनही या शिवशाही बसला विरोधच झाला. असे असताना पुन्हा भाडेतत्त्वावर गाड्या घेण्याचा तोच प्रयोग करणे चुकीचे आहे. एस.टी.च्या मागील ७० वर्षांमध्ये अशाप्रकारे साध्या गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय कधीही झालेला नाही किंवा तशी जनतेमधूनही मागणी झालेली नाही. जर शासनाच्या मदतीने वेळोवेळी नवीन चॅसिज खरेदी करुन एसटी महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यशाळांमध्ये बस बांधणी केली असती, तर भाडेतत्त्वावर गाड्या घेण्याचा प्रश्नच उद्भवला नसता, असे देखील संघटनेने म्हटले आहे.
कर्मचा-यांचे आर्थिक स्थैर्य धोक्यात
मागील काही वर्षापासून एसटी चा विस्तार जाणीवपूर्वक रोखला गेला. शासन पातळीवर काही चुकीचे निर्णय घेतले गेले, वेळोवेळी मनुष्यबळाचे व गाड्यांचे योग्य नियोजन केले गेले नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अवैध प्रवासी वाहतूक रोखण्यासाठी आदेश देऊनही त्याची सक्त अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे अवैध प्रवासी वाहतूक न थांबता तिला प्रोत्साहानच मिळाले. अलीकडील चार ते पाच वर्षांत महामंडळात काही खर्चिक असे चुकीचे निर्णय घेतल्याने, महामंडळाचा तोटा दिवसेंदिवस वाढत गेला आहे व त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावरही होत आहे.
(हेही वाचाः लालपरीची अशीही कामगिरी, माल वाहतुकीतून झाली ‘कोट्याधीश’!)
प्रवाशांची सुरक्षितता धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न
राज्यात पूर्वी खाजगी वाहतूकदारांकडून प्रवासी वाहतूक केली जात होती. त्यावेळी त्यांच्यावर कोणतीही बंधने नसल्याने प्रवासी जनतेची गैरसोय होऊन प्रवाशांची सुरक्षितता धोक्यात आली. त्यातूनच प्रवासी जनतेच्या मागणीनुसार एसटीचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यावर जनतेला वेळेवर माफक दरात व सुरक्षित सेवा मिळाली. आजही राज्यातील जनतेचा एसटी वर विश्वास आहे, राज्याच्या विकासामध्ये एसटी चा महत्त्वाचा सहभाग आहे. त्यामुळे भाडेतत्त्वावर गाड्या घेऊन सामान्य जनतेला पुन्हा असुरक्षित खाजगी वाहतुकीकडे घेऊन जाणे, चुकीचे असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
70 वर्षात पहिल्यांदा भाड्याने गाडया
राज्य परिवहन महामंडळ पहिल्यांदाच साध्या गाड्या भाडे तत्त्वावर घेणार असून, यापूर्वी केवळ शिवनेरी, शिवशाही, व्होल्वो आदी गाड्या भाड्याने घेतल्या होत्या. ७०० गाड्यांसाठी २०० कोटींचा खर्च येणार असून यात दापोडी, नागपूर व औरंगाबादचा समावेश आहे. या तिन्ही ठिकाणी ७०० गाड्या तयार करण्याचे काम होणार आहे.
Join Our WhatsApp Community