संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद दहशतवादाच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या नावांची यादी जाहीर करते. मात्र ज्यांची नावे नाकारण्यात आली, त्यांच्याबाबत कोणतीही यादी किंवा कारण सार्वजनिक केले जात नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या सहयोगी संस्थांच्या नेतृत्वाबाबत घेतलेल्या निर्णयांमध्ये पारदर्शकता आणणे आवश्यक आहे. प्रत्येकाला त्याच्या निर्णयात सामावून घेतले पाहिजे. सुरक्षा परिषदेच्या अजेंड्याचा आढावा घेणे आणि त्यातून अनावश्यक गोष्टी काढून टाकणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज (Ruchira Kamboj) यांनी केले आहे. (UNSC)
(हेही वाचा – Fighter Plane Crashes In Jaisalmer: भारत शक्ती युद्धाभ्यासदरम्यान जैसलमेरमध्ये लढाऊ विमान कोसळले)
चीनच्या भारतविरोधी कारवायांना खतपाणी
गेल्या वर्षी भारत आणि अमेरिकेने UNSC मध्ये 26/11च्या मुंबई हल्ल्यात सहभागी असलेला लष्कर-ए-तैयबाचा दहशतवादी साजिद मीरला (Sajid Mir) दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समितीच्या बैठकीत अमेरिकेने हा प्रस्ताव मांडला होता. भारत त्याचा सहकारी होता. मात्र चीनने (China) व्हेटो पॉवर (Veto power) वापरून तो फेटाळला. पाकिस्तानी दहशतवादी मौलाना मसूद अझहरचा भाऊ अब्दुल रऊफ असगर ऊर्फ अब्दुल रौफ अझहर याचा संयुक्त राष्ट्रांच्या दहशतवाद्यांच्या यादीत समावेश करण्याच्या अमेरिका आणि भारताने आणलेल्या प्रस्तावाला 2022 मध्येही चीनने विरोध केला होता. याशिवाय लष्कर-ए-तैयबाचा प्रमुख हाफिज सईदचा मुलगा तलहा सईद याला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याचा प्रस्तावही चीनने रोखला होता. यावरून भारताने तीव्र निषेध नोंदवला आहे.
यूएनएससीनेही पुढे जाण्याची गरज
व्हेटो पॉवर वापरून सुरक्षा परिषदेच्या यादीत दहशतवाद्यांची नावे समाविष्ट करू न देणाऱ्या देशांचा भारताने सुरक्षा परिषदेत निषेध केला आहे. रुचिरा कंबोज पुढे म्हणाल्या, UNSC दहशतवादाचा सामना करण्याचे आश्वासन देते. अशा परिस्थितीत असे पाऊल अनावश्यक आणि दुटप्पीपणाचे आहे. जागतिक सुरक्षा आणि शांततेला धोका वाढत आहे. अशा परिस्थितीत यूएनएससीनेही पुढे जाण्याची गरज आहे. जे सभासद संघटनेतील बदलाला आडकाठी आणत आहेत, त्यांनी एकत्र येऊन एकविसाव्या शतकातील आव्हानांचा सामना करण्यास सक्षम बनवण्यासाठी योगदान दिले पाहिजे.
चीन एकटा निर्णय रोखू शकतो का ?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 समिती सुरक्षा परिषदेच्या सर्व 15 सदस्यांची बनलेली आहे आणि सर्व संमतीने निर्णय घेते. एखाद्या सदस्यानेही कोणत्याही हेतूला किंवा निर्णयाला विरोध केला, तर तो प्रस्ताव मंजूर होत नाही. त्यामुळेच दहशतवाद्यांना जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याचा प्रस्ताव केवळ चीनच्या विरोधामुळे मंजूर होऊ शकत नाही. (UNSC)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community