अर्थसंकल्प २०२४ हा मोदी सरकारचा आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे. या अर्थसंकल्पाचा भर मुख्यतः कृषी आणि ग्रामीण विकासावर असेल, असा अंदाज काही अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. आगामी अर्थसंकल्पात ग्रामीण/कृषी खर्चात $१० अब्ज म्हणजे गत वर्षीच्या तुलनेने १५ टक्के जास्त वाढ होऊ शकते, असे वक्तव्य यूबीएस इंडियाचे अर्थतज्ज्ञ तन्वी गुप्ता जैन यांनी केले.
आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये सरकार प्रामुख्याने मनरेगा सारख्या ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण गृह निर्माण व रस्ते प्रकल्पांवर अधिक खर्च करेल, असे मत तन्वी गुप्ता जैन यांनी दिले. ह्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकार ग्रामीण विकास आणि कृषी क्षेत्रावर जास्त भर देण्याची शक्यता आहे. सरकार आपल्या निवडणुकाभिमुख अर्थसंकल्पामुळे आर्थिक सीमांच्या पलीकडे जाण्याची शक्यता कमी आहे, तर आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये अनुदानाचा बोजा कमी असेल.
लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगाला महत्व
लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योग क्षेत्रा (MSME) चा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये जवळपास ३० टक्के आणि एकूण रोजगाराच्या ४५ टक्के वाटा आहे. आगामी अर्थसंकल्पामध्ये MSME क्षेत्रासाठी मोठ्या असुरक्षा आहेत. ह्या क्षेत्राचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये जवळपास ३० टक्के आणि एकूण रोजगाराच्या ४५ टक्के वाट आहे. MSME क्षेत्रात सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारे आणि करदाते आहेत. ते अशा गोष्टी आणि सेवा तयार करतात ज्या देशभरातील लोकांच्या जीवनात सुधारणा करतात आणि मूल्य वाढवतात. २०२५ पर्यंत जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थ व्यवस्था होण्याच्या भारताच्या उद्दिष्टासाठी लहान व्यावसायांना वित्त पुरवठा करणे महत्वाचे आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प MSME क्षेत्रावर देखील भर देण्याची आशा आहे.