सध्या UPI (युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) साठी सरकार किंवा बँकांद्वारे कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही, परंतु आता या युपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या बँकांसाठी काही नियम आहेत. त्या नियमांनुसार, मोफत यूपीआय पेमेंटसाठी शुल्क आकारणे गरजेचे आहे. त्यामुळे यूपीआय पेमेंटबाबत काही नियम बनवण्याची मागणी होत असून ते नियम बनवले जाऊ शकतात. मात्र त्याचे व्यवस्थापन कसे करायचे हा बँकांसमोर मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
(हेही वाचा – … तर LPG गॅस सिलिंडरची डिलिव्हरी मिळणार नाही! काय आहे कारण?)
खरंतर, बचत खात्यातून पैसे काढण्यासाठी आरबीआयने बँकांवर काही मर्यादा घातल्या आहेत, ज्यामुळे बँकांना आता मोफत UPI च्या नियमानुसार अडचणी येत आहेत. दर महिन्याला किंवा दरवर्षी ग्राहकांसाठी बँकांमधून पैसे काढण्यासाठी काही व्यवहारांवर मर्यादा आहेत, ज्या UPI व्यवहारांवर नाहीत.
RBI UPI व्यवहारांचा खर्च स्वतः उचलू शकते
जर आरबीआयने यूपीआय पेमेंटचा खर्च उचलला तर ही समस्या दूर होऊ शकते. मिळालेल्या वृत्तानुसार, जर आरबीआयने चलन छापण्यासाठी जसे यूपीआय व्यवहारांचा खर्च उचलला तर बँकांसाठी ते सोपे होऊ शकते. आयआयटी बॉम्बेचे आशिष दास यांच्या मते, काही बँकांनी बचत खात्यातून डेबिटवर मर्यादा घातली आहे. जसे की, इंडियन ओव्हरसीज बँकेने आपल्या ग्राहकांना बचत खात्यातून सहा महिन्यांत 50 विनामूल्य डेबिट व्यवहार दिले आहेत. तर दुसरीकडे, कॅनरा बँकेने आपल्या मूलभूत बचत खात्यात एका महिन्यात 4 विनामूल्य डेबिट व्यवहारांची सुविधा दिली आहे.
तर बँका आणि RBI यांच्यात संघर्ष निर्माण होणार
RBI ने UPI पेमेंट्स अमर्यादित ठेवल्या आहेत आणि सध्या त्यावर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही, परंतु दुसरीकडे, बँकांना डेबिट व्यवहारांवर मर्यादा घालण्याची परवानगी आहे, म्हणजेच बँका व्यवहारांवर मर्यादा ठेवू शकतात. त्यामुळे सध्या देशात UPI चा वापर आणि ट्रेंड जोरदार वाढला आहे. त्यामुळे आरबीआयने यूपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारले तर बँका आणि RBI यांच्यात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
Join Our WhatsApp Community