बालगृहातील मुली आणि माजी संस्थाश्रयी महिलांचे प्रश्न तातडीने सोडवा; उपसभापती Dr. Neelam Gorhe यांचे निर्देश 

• प्रतिनिधी

बालगृहातून बाहेर पडलेल्या मुली आणि महिलांचे अनाथ प्रमाणपत्र तसेच त्यांचे मूलभूत प्रश्न तातडीने सोडवण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (Dr. Neelam Gorhe) यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. चौथे महिला धोरण आणि बालगृहातून बाहेर पडलेल्या महिलांच्या मागण्यांबाबत त्यांनी आढावा बैठक घेतली.

या बैठकीस महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव, पोलीस महानिरीक्षक प्रशिक्षण प्रवीण पडवळ, महिला व बालविकास विभागाचे सहआयुक्त राहुल मोरे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सहसंचालक रुपेश राऊत, गृहविभागाचे सहसचिव राहुल कुलकर्णी, महिला व बालविकास विभागाचे उपसचिव आनंद भोंडवे, कौशल्य विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल सोनवणे तसेच सनाथ वेल्फेअर फाउंडेशनच्या अध्यक्ष गायत्री पाठक उपस्थित होत्या.

(हेही वाचा – नवी मुंबईप्रमाणे ठाण्यातही यश मिळवण्याचा मंत्री Ganesh Naik यांचा निर्धार)

अनाथ महिलांसाठी विशेष सुविधा आणि योजना

बैठकीत बोलताना डॉ. नीलम गोऱ्हे (Dr. Neelam Gorhe) यांनी सांगितले की, अनाथ महिलांसाठी लोकशाही दिनासारखा एक दिवस ठरवावा, ज्या दिवशी त्यांचे प्रमाणपत्र व इतर कामे सुलभपणे होतील. तसेच महिला व बालविकास विभाग आणि कौशल्य विकास विभागाने संयुक्तपणे प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन करावे.

याशिवाय, भूमिहीन अनाथ महिलांना प्रधानमंत्री आवास योजना आणि घरकुल योजना यामध्ये सामावून घेण्याचा विचार करावा. लाडकी बहीण योजना आणि संजय गांधी निराधार योजना अंतर्गतही त्यांना मदत मिळावी. शिक्षण, शैक्षणिक साहित्य आणि भोजन व्यवस्थेवरही विशेष भर द्यावा.

(हेही वाचा – बोर घाट मिसिंग लिंकला ‘हुतात्मा वीर शिंग्रोबा धनगर बोगदा’ नाव द्या; MLA Gopichand Padalkar यांची मागणी)

अनाथ मुलांसाठी ‘एसओपी’ आणि बालस्नेही पोलीस स्टेशन

डॉ. गोऱ्हे (Dr. Neelam Gorhe) यांनी सांगितले की, अनाथ मुलांची व्याख्या स्पष्ट करण्यासाठी एक ‘एसओपी’ तयार करावी. तसेच कोरोनात आई-वडील गमावलेल्या बालकांचा आढावा महिला व बालविकास विभागाने घ्यावा. पॉक्सो प्रकरणातील पीडित मुलींना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांच्यासोबत सतत संवाद ठेवण्याची गरज आहे. यासाठी व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार करून त्यांना मार्गदर्शन करावे.

(हेही वाचा – UPI User: ऑनलाइन पेमेंट करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, १ तारखेपासून होणार ‘हे’ बदल, जाणून घ्या)

बालगृहांचे आधुनिकीकरण आणि सुरक्षितता वाढवावी

बालगृहांमध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्यासाठी त्यांचे आधुनिकीकरण करावे, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सुचवले. यासोबतच, पोलीस विभागाने बालस्नेही पोलीस स्टेशन सुरू करून बालकांना सुरक्षिततेची हमी द्यावी.

या निर्णयांमुळे बालगृहातील मुलींच्या समस्या सोडवण्यास मदत होईल आणि माजी संस्थाश्रयी महिलांचे जीवन अधिक सुरक्षित आणि स्थिर होईल, असा विश्वास उपसभापतींनी व्यक्त केला.

हेही पहा –